२०८३, ११ बैशाख शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

ट्रम्पद्वारा थप सात देश र प्यालेस्टाइनमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध

२०८२, २ पुष बुधबार १४:१९

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार सिरियासहित थप सात देशका नागरिक र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका पासपोर्ट वाहकहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेशमा पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुभएको छ । यस कदमसँगै राष्ट्रियताको आधारमा मात्र अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएका देशहरूको सङ्ख्या करिब ४० पुगेको छ । यसका साथै पश्चिमी देशहरूबाट हुने नियमित यात्रामा समेत नियमहरू थप कडा पारिएका छन् ।

आप्रवासनप्रति कठोर दृष्टिकोणलाई आफ्नो प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आउनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले सामूहिक निर्वासनको आदेश जारी गरिसक्नुभएको छ भने गैर–श्वेत आप्रवासीहरूविरुद्धको कडा अभिव्यक्ति पनि तीव्र बन्दै गएको छ । ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अमेरिकीहरूलाई धम्की दिन सक्ने’ विदेशी नागरिकहरूलाई रोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, अमेरिकाको संस्कृति, सरकार, संस्था तथा संस्थापक सिद्धान्तहरूलाई कमजोर पार्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई देशभित्र प्रवेश नदिन चाहिएको भनिएको छ ।

लामो समयसम्म शासक बशर अल–असदको पतनपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुनःस्थापना हुने प्रयासमा रहेको सिरियामाथि यो प्रतिबन्ध त्यतिबेला लगाइएको छ जतिबेला केही दिनअघि त्यहाँ दुई अमेरिकी सैनिक र एक सर्वसाधारण मारिएका थिए । सिरियाली अधिकारीहरूका अनुसार ती घटनाका आरोपी सुरक्षा बलका पूर्वसदस्य थिए, जसलाई ‘चरमपन्थी इस्लामवादी विचार’ का कारण बर्खास्त गरिएको थियो ।

यसैबीच, फ्रान्स र बेलायतलगायत केही पश्चिमी देशहरूले प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएको विरोधमा ट्रम्प प्रशासनले इजरायलसँग ऐक्यबद्ध हुँदै प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका पासपोर्ट वाहकहरूमा अनौपचारिक यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरिसकेको थियो, जसलाई अहिले औपचारिक बनाइएको छ ।

पूर्ण यात्रा प्रतिबन्धमा परेका नयाँ देशहरूमा अफ्रिकाका बुर्किना फासो, माली, नाइजर, सिएरा लियोन र दक्षिण सुडान, साथै दक्षिणपूर्वी एसियाको लाओस रहेका छन् । यसबाहेक, नाइजेरिया, आइभोरी कोस्ट र सेनेगललगायत केही अफ्रिकी देशका नागरिकमाथि आंशिक यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यी देशहरू अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा आयोजना हुने आगामी विश्वकप फुटबलका लागि योग्य भए पनि ट्रम्प प्रशासनले खेलाडीहरूलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने स्पष्ट पारेको छ, प्रशंसकहरूका हकमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।

आंशिक प्रतिबन्धमा परेका अन्य देशहरूमा एङ्गोला, एन्टिगुआ र बार्बुडा, बेनिन, डोमिनिका, ग्याबोन, गाम्बिया, मलावी, मौरितानिया, तान्जानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे तथा पोलिनेसियाली देश टोङ्गा रहेका छन् । यीमध्ये केही देश अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण साझेदारसमेत रहेका छन्, जसलाई पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।

शरणार्थी अधिकारका पक्षमा काम गर्ने इसाई संस्था ग्लोबल रिफ्युजले यात्रा प्रतिबन्धले कमजोर र जोखिममा परेका मानिसहरूलाई झनै अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेल्ने चेतावनी दिएको छ । संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष ओ’मारा विग्नाराजाहले व्यक्तिगत र प्रमाणमा आधारित मूल्याङ्कनको सट्टा सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई सजाय दिने नीति अपनाइएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पछिल्ला सार्वजनिक कार्यक्रममा आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद भाषा प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । यसअघि नै सोमाली नागरिकहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइसकिएको छ भने अफगानिस्तान, इरान, लिबिया, सुडान, यमनलगायत देशहरू पनि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्धमा रहेका छन् ।

यसै क्रममा ह्वाइट हाउसले तुर्कमेनिस्तानले गरेको ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति’ लाई स्वीकार गर्दै त्यस देशका नागरिकलाई गैर–आप्रवासी भिसामा अमेरिका प्रवेशको अनुमति पुनः दिन थालिएको जनाएको छ । तर समग्रमा हेर्दा, राष्ट्रपति ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले अमेरिकी आप्रवासन नीतिलाई अझै कठोर बनाएको स्पष्ट देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए सुकुम्बासी कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ५ वर्षीय एक बालिकाको मृत्यु सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरे संसद् अधिवेशन स्थगित काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण बढ्यो अवैध लागुऔषध गाँजासहित एक जना पक्राउ संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक जारी नेप्से परिसूचक १७.०१ अंकले घट्यो स्रोत नखुलेको नगदसहित दुई जना पक्राउ कानूनमन्त्री गौतमसँग जापानका राजदूतको भेट मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन निर्णय सार्वजनिक विद्यार्थी सङ्गठन खारेजी गर्ने सरकारको तयारीको विरोधमा प्रदर्शन संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको बैठक आज बस्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ