खोज

वैज्ञानिकहरूका अनुसार सन् २०२५ मानव गतिविधिबाट प्रेरित जलवायु परिवर्तनका कारण इतिहासकै सबैभन्दा तातो तीन वर्षमध्ये एक बनेको छ । यस वर्षले पहिलो पटक तीन वर्षको औसत तापक्रमका आधारमा पूर्व–औद्योगिक कालको तुलनामा तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा तोकिएको सीमा पार गरेको हो । विज्ञहरूका अनुसार उक्त सीमा नाघ्दा मानव जीवन, पारिस्थितिकी र विश्वव्यापी वातावरणमा गम्भीर जोखिम बढ्ने गर्दछ ।

युरोपमा मङ्गलबार सार्वजनिक गरिएको वल्र्ड वेदर एट्रिब्युसन (डब्लुडब्लुए) का अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्लेषणले सन् २०२५ लाई खतरनाक चरम मौसमले भरिएको वर्षका रूपमा चित्रित गरेको छ । प्रशान्त महासागरमा ला निनाजस्तो प्राकृतिक चिसोपनको अवस्था हुँदाहुँदै पनि विश्वव्यापी तापक्रम उच्च रहनुमा तेल, ग्यास र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनको निरन्तर दहन प्रमुख कारण भएको वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ । इम्पेरियल कलेज लन्डनका जलवायु वैज्ञानिक तथा डब्लुडब्लएका सह–संस्थापक फ्रेडेरिक ओटोका अनुसार जीवाश्म इन्धन छिटो र व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न रोक्न नसके १.५ डिग्रीको लक्ष्य जोगाउन अत्यन्त कठिन हुनेछ ।

डब्लुडब्लएले सन् २०२५ मा विश्वभर देखिएका १५७ चरम मौसम घटनालाई गम्भीर श्रेणीमा राखेको छ, जसमा ठूलो मानवीय क्षति, व्यापक जनसङ्ख्यामा प्रभाव वा आपतकाल घोषणा गरिएको अवस्था समावेश छन् । तीमध्ये केही घटनाको विस्तृत अध्ययनले तातो लहरहरू यस वर्षका सबैभन्दा घातक विपद् बनेको र यस्ता घटना जलवायु परिवर्तनका कारण विगतको तुलनामा धेरै गुणा बढी सम्भावित भएको देखाएका छन् । ओटोका अनुसार मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तन नभएको भए यस्ता तातो लहरहरू प्रायः असम्भव हुने थिए ।

यस वर्ष ग्रिस र टर्कीमा लामो खडेरीले डढेलोलाई उक्सायो भने मेक्सिकोमा भारी वर्षा र बाढीले धेरैको ज्यान गयो । फिलिपिन्समा सुपर टाइफुन फङ–वोङका कारण १० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भए भने भारतमा मनसुनका कारण बाढी र भूस्खलनले जनजीवन प्रभावित भयो । वैज्ञानिकहरूले यस्ता तीव्र र जटिल विपद्ले धेरै देशको अनुकूलन क्षमतामाथि गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको चेतावनी दिएका छन् ।

यसैबीच, ब्राजिलमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु वार्ता जीवाश्म इन्धनबाट टाढा सर्ने स्पष्ट योजनाविना सकिएको छ । यद्यपि जलवायु अनुकूलनका लागि थप सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । चीन, युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विश्वका प्रमुख शक्तिहरूमा जलवायु नीतिमा असमान प्रगति देखिएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कोलम्बिया युनिभर्सिटी क्लाइमेट स्कुलका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता एन्ड्र्यु क्रुज्किभिजका अनुसार विश्वका धेरै स्थानमा पहिले नदेखिएका विपद् देखिन थालेका छन्, जसका लागि छिटो चेतावनी, नयाँ प्रतिक्रिया प्रणाली र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । उहाँका शब्दमा, “केही प्रगति भए पनि विश्वले अझ धेरै र छिटो कदम चाल्न जरुरी छ ।”