खोज

अमेरिकाले रुसमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध बीच विश्व ऊर्जा बजारमा सम्भावित अवरोध कम गर्ने उद्देश्यले समुद्रमा अड्किएको रुसी तेल भारतलाई बिक्री गर्न अस्थायी अनुमति दिएको छ । अमेरिकी सरकारले बिहीबार उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै सीमित समयका लागि प्रतिबन्धमा आंशिक छुट दिएको जनाएको छ ।

अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालय (ओएफएसी) ले जारी गरेको विशेष इजाजतपत्रमार्फत मार्च ५, २०२६ सम्म जहाजमा लोड गरिएको रुसी सङ्घको कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादन भारतमा पुर्‍याउने र बिक्री गर्ने कारोबारलाई अनुमति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस्तो तेलसँग सम्बन्धित लेनदेन अप्रिल ३, २०२६ को दिनको अन्त्यसम्मका लागि वैध रहनेछ ।

अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति निरन्तर रहोस् भन्ने उद्देश्यले यो अस्थायी छुट जारी गरिएको स्पष्ट गरे । उनका अनुसार यस निर्णयले रुसी सरकारलाई उल्लेखनीय आर्थिक लाभ पुग्ने सम्भावना छैन, किनकि अनुमति समुद्रमा पहिले नै अड्किएको तेलसँग सम्बन्धित सीमित कारोबारमा मात्र लागू हुनेछ । बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै यस्तो अस्थायी कदमले ऊर्जा बजारमा देखिएको दबाब केही हद सम्म कम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भारतलाई गरिने बिक्रीले ‘इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिलाई दबाबमा पार्ने प्रयासबाट सिर्जित तनावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने’ उल्लेख गरे ।

भारतले अमेरिकासँग भएको व्यापारिक सहमतिको एक हिस्साका रूपमा रुसी तेल खरिद क्रमशः बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको भए पनि समुद्रमा अड्किएको तेलको व्यवस्थापनका लागि यो अस्थायी अनुमति दिइएको जनाइएको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत नोभेम्बरमा रुसका प्रमुख तेल कम्पनी लुकोइल र रोजनेफ्टमाथि कडा प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुभएको थियो । युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनले रुसमाथि चालेका कदममध्ये ती प्रतिबन्धलाई सबैभन्दा कडा कदमका रूपमा हेरिएको थियो ।