खोज

जेठ १८, पोखरा । फेवा तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

बिहीवार कायम मुकायम न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले सिमसारमा डोजर चलाउने कार्यलाई निरन्तर दिनु कानुन विपरित भएको भन्दै आदेश जारी गरेको छ । 

आदेशमा पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले ०७७ फागुन १८ गते बुझाएको प्रतिवेदनको चार किल्ला भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत कार्य गर्न नदिनु भनेको छ । 

‘फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई, हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्नु ।

उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

साथै अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । ‘निवेदकले दावी लिएको समग्र विषयमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि न्यायिक सम्बोधन हुने गरी तत्कालका लागि निम्न बमोजिमको कार्यका लागि निम्न बमोजिमका विपक्षीहरुका नाँउमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को (१) को देहाय (क) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५८ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिन आएकोले निम्न बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप सुरक्षा प्रवन्धका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षणको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्ने गराउने कार्य गर्नु, गराउनु भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई उच्च अदालत पोखराले निर्देशन दिएको छ ।

उच्च अदालतले सोही विषयमा प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम वातावरण संरक्षण तथा जलवायु प्रदुषण परिवर्तन परिषद गठन गर्ने र सो परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने कार्य लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश भित्रका ताल तथा सिमसार क्षेत्रहरुको हालको अवस्थाको बारेमा जी पहिचान तथा नियमित अनुगमनको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश हुनु अगावै कम्तीमा सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरी तत्सम्बन्धमा कानून बमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गराउने कार्य आरम्भ गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन क तथा वातावरण मन्त्रालय पोखरालाई आदेश दिएको छ ।

नगरसभाबाट जारी भएको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार आकस्मिक एक आवधिक अनुगमन समिति गठन गरी, फेवातालको माथि उल्लिखित सीमा क्षेत्रभित्र तत्कालको अवस्थाका बारेमा हाललाई साप्ताहिक रुपमा प्रतिवेदन लिई प्रतिवेदन प्राप्त मितिले ३ दिनभित्र आवधिक हिसाबले उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि यस अदालतलाई उपलब्ध गराउन पोखरा महानगरलाई आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदकको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता मनोज घर्तीमगर, अधिवक्ताद्वय रच्चु आले र मिलन आलेले बहस गरेको थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको थियो । अधिवक्ता मगरले गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गण्डकी, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण प्रमुख कल्पना देवकोटालाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए ।