५ पुष २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

सांसद विकास कोष खारेजी माग्दै रास्वपा सांसदहरुले दर्ता गरे संसदमा संकल्प प्रस्ताव

१८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार १२:०३

जेठ १८, काठमाडौँ | राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा संकल्पप्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा पुगेर सांसदहरु डोलप्रसाद अर्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ, सुमना श्रेष्ठ, सन्तोष परियार, मनिष झा, असिम साह, गणेश पराजुली, डा. तोसिमा कार्की लगायतले उक्त कार्यक्रम गर्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

१५ जेठमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा बजेट दिने गरी प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । असहज आर्थिक परिस्थितिमा यस्तो विवादित कार्यक्रम ब्यूँताएर नेपाली जनतामा आर्थिक भार थप्ने काम गरेको भन्दै रास्वपा सांसहरुले यो कार्यक्रममाथि संसदमा छलफल गराउन खोजेका हुन् । उनीहरुले संसद विकास कोष विगतदेखि नै विवादित कार्यक्रम रहेको भन्दै यसमा राखिएको बजेटको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न रहेको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्र धरासायी भएको अवस्थामा यस्ता विवादित र स्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्ने कार्यक्रमबाट राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनमात्र हुने रास्वपा सांसदहरुले बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले तत्काल संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तत्काल बजेट विनियोजनको कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्यका लागि परिचालन गर्न निर्देशन गर्न सभामुखसमक्ष माग गरेका छन् । रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गरेर अन्य आवशयक परेको ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए ।

हेर्नुस् संकल्प प्रस्ताव


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
युद्धविराम सम्झौताको बावजुद गाजामा इजरायली आक्रमण जारी निर्वाचनमा होमिने जनता र राजनीतिक दलको चाहना छः संयोजक दाहाल मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एमाले अझ क्रियाशील हुने अपेक्षा रास्वपाद्वारा सातै प्रदेशका उम्मेदवारसँग छलफल भारतमा रेल दुर्घटनामा परी सात वटा हात्तीको मृत्यु रवि लामिछानेले देश निर्माणका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै उद्यमी–व्यवसायी लाग्नुपर्ने सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिम बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले हातेमालो गर्न आग्रह गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा एमाले नेतृत्वलाई बधाइ जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो गरोस् राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति आजको मौसम : सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रहने स्वास्थ्यमन्त्रीसँग डब्लुएचओका महानिर्देशकको शिष्टाचार भेट निर्वाचन सुनश्चित भइसकेकोछ, अब शङ्का नगर्नुस् : मन्त्री खरेल राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी