खोज

दलसिंह गिरी | अशोज २१, कालिकोट | स्वास्थ्य क्षेत्रले भन्छ मदिरा एक मन्द विष हो जसले मानिसको शरिरमा भएको तन्तुलाई विस्तारै कम्जोर पारेर रोग संग लड्न संक्ने प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई नास गर्दै विभिन्न भयानक रोगहरु उब्जाउने काम गर्दछ । विशेष गरी मानिसको भित्री घाटी फोक्सो, मुटु, कलेजो, आन्द्रा मृगौला, आँखा जस्ता कोमल र सम्बेदनशिल अंगहरुले गर्नेकाममा ह्रास उत्पन्न गराई विभिन्न खाले रोगहरुले सजिलै आक्रमण गर्न सक्छन् ।

यस्तो प्रतिकुल असरबाट बच्न तथा यसको नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न दातृ निकायहरुले थुप्रो बजेट खर्च गरेर जनचेतनात्मक कार्यक्रम पनि लागु गरेको पाईन्छ । विभिन्न छापा तथा विद्युतिय संचार माध्यमहरुले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि बिभिन्न जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरु संचालन गरेको पाईन्छ । साथै स्थानीय प्रशासन निकायले समेट मदिरा नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरेको पाईन्छ ।

तर यो अभियानलाई ब्यवहारमा हेर्नेहो भने समाजमा यसको ठिक उल्टो प्रकृति देखिन्छ । ग्रामिण समुदाय होस या सहरिया समुदाय । विशेषगरी ग्रामिण समुदायको अवस्था झनै भयाभह छ । यो अवस्थालाई हेर्नेहो भने नेपाल सरकारले रटान गर्दै आएको “सवल र सक्षम नागरिकको विकास” भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन दशकौ बर्ष लाग्ने अवस्था देखिन्छ । ग्रामिण समुदायका धेरै जसो यूवाहरु बेरोजगार छन् । उनीहरुको दैनिकी केवल मदिरा र हावा गफमा वित्दछ । कहिलेकाही दैनिक ज्यालामा काम पाउछन् अनि काम अनुसार भएको कमाई केवल मदिरामा ठिक्क पार्छन् । अलि उमेर पाकेका वा ४० नाघेकाहरु दिन भर काम गर्छन बेलाका भयो मदिरामा छठ्ठ हुन्छन् । दिनभरीको कमाई बेलुकाको मदिरालाई समेत पुग्दैन् दिनभरिको कमाई ४ सय देखि ५ सय सम्म हुन्छ तर एक पटक मदिरा खान बसियो भने १ हजार बढीको खर्च आउछ । खर्च अनुसारको आम्दानी पुगोस् पनि कसरी अन्तत घरमा पत्नी तथा अन्य सदस्यले दुख गरेर पालेको बाख्रा, कुखुरा, कमाएको अन्न बेचेर उदारो खाएको तिर्न ठिक्क हुन्छ ।

यस्तो भयाभह अवस्था नियन्त्रणको लागि स्थानीय प्रशासनले अबैध मदिरा बेचविखनमा कडाई गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले अबैध मदिरा बेचविखनमा रोक लगाउन थालेपछि ग्रामिण समुदायमा समेत मदिरा बेचविखनका पसलहरु दर्ता गर्ने प्रक्रिया ब्यापक बढेको छ । अहिले ग्रामिण भेगका टोलटोलमा समेत दर्तावाला मदिरा पसलहरु ब्यापक छन् ।

तर मदिरा बेचविखनका लागि प्रयोग गरिएका काचँका सिसी बोतलहरुको ब्यवस्थापनको लागि स्थानीय प्रशासन तथा बेचविखनमा संलग्न सम्बन्धित निकायको भने कुनै ध्यान गएको छैन । स्थानीय प्रशासनले पनि दशै तिहार जस्ता चाडपर्ब आएको बेला मात्र घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा मात्र बढी ध्यान दिएको पाइन्छ । के मदिरा भनेको स्थानीय रक्सी मात्र हो ? के स्थानीय रक्सीले मात्र चाडपर्बको बेला झैझगडा निम्त्याउछ ? के स्थानीय रक्सीले मात्र आर्थिक हानी नोक्सानी र समुदायमा खलल पुगाउछ  ? यो गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । सिसीवाला बोतल सहितको मदिरा जिल्ला बाहिर वा देश बाहिरवाट आउछ । ग्रामिण समाजमा त्यसको ब्यापार ब्यापक छ । एउटा सामान्य ग्रामिण टोलमा दैनिक १० हजार देखि १५ हजार सम्मको मदिरा मात्र विक्रिवितरण हुन्छ । ति दैनिक विक्री हुने मदिराका बोतलहरु मदिरा सेवन पछि लोडा हान्ने (जहातहि फ्याक्ने) विक्रिती झनै बढ्दो छ । खान्छन् फुटाल्छन् जहातही खेतबारी, कारेसाबारी, जहा छ त्यहि बोतलका टुक्राहरु मात्र पाइन्छन् । यसको नियन्त्रण कसले गर्ने ?

एक छिन मदिराले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पार्ने असरलाई पर राखेर आर्थिक आम्दानीलाई हेर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने मदिरालाई विक्रि वितरण गर्न कुनै निश्चित विधि तथा मापदण्ड निर्माण गरी स्थानीय प्रशासनले मान्यता दिएको भए कमसेकम स्थानीय स्तरमा आम्दानी हुने पैसा स्थानीय स्तरमै त रहन्थ्यो ? दैनिक लाखौ बराबरका सिसीवाला बोतलहरु जिल्ला भित्रिने क्रम पनि त कम हुन्थ्यो ? सिसीवाला बोतलले बाताबरणमा पार्ने प्रतिकुल असर पनि त केही हदसम्म कम हुन्थ्यो ? यदि नेपाल सरकार वा स्थानीय प्रशासनले मदिरा बेचविखनलाई मान्यता दिने नै हो भने बोतलवाला मदिरालाई मात्र किन मान्यता दिने ? के बोतलवाला मदिराले झै झगडा निम्त्याउदैन् ? के बोतलवाला मदिरा ले आर्थिक हानिनोक्सी उर्याउदैन ? यदि मदिरा सेवन तथा बेचविखनलाई मान्यता दिने नै हो भने स्थानीय उत्पादनलाई पनि मान्यता दिन एउटा बैधानिक तथा विधिगत तरिकाले सिमित जडिबुटी तथा सिमित औषधि प्रयोगलाई केन्द्रित गराएर दर्ता प्रक्रिया द्धारा स्थानीय उत्पादनलाई मान्यता दिन आवश्यक छ । स्थानीय उत्पादन तथा विक्रि वितरणले कमसेकम स्थानीय स्तरकै मानिस रोजगार पाउने बातावरण हुन्थ्यो । आर्थिक आम्दानी बाहिरिने क्रम पनि कम हुन्थ्यो । अर्को कुरा सिसीवाला बोतलले बाताबरणमा पारेको प्रतिकुल असर पनि केही हद सम्म हुन्थ्यो ।

यसका लागि अब स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य दातृ निकाय तथा स्थानीय प्रशासनले मदिरा नियन्त्रणको अभियानलाई सार्थक बनाउने हो भने प्रचारवाजी अभियान मात्र हैन नियन्त्राणात्क अभियान चाल्न आवश्यक छ । ग्रामिण भेगमा धेरै जसो मानिसहरु लागु पदार्थले ग्रसित भए झै मदिरा पदार्थले ग्रसित भैसकेका छन् । मदिरा नपिए सम्म १ छिन पनि बस्न नसक्ने अवस्थामा धेरै जसो मानिसहरु पुगिसकेका छन् अब उनीहरुको बानी सुधार्न सुधार गृहको अवधारणलाई अगाडी बढाएर अभियान थाल्न आवश्यक छ ।

अर्को कुरा जलबायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सिसीवाला बोतल र प्लाष्टिक जन्य बस्तु संकलन तथा विसर्जन गरेर जलबायु परिवर्तन नियन्त्रण हुदैन यसका लागि यसको प्रयोग र ओसार पसारमा कमी ल्याउन आवश्यक छ । बरु यसका लागि स्थानीय तथा जैविक बस्तु उत्पादनमा बृद्धि गराउन अभियान थाल्न आवश्यक छ । यसका साथै बेरोजगार तथा गरिवी उन्मुलनको अभियान थाल्ने निकायहरुले स्थानीय समुदायहरुको ल्वाइ ख्याइलाई ध्यानमा राखी त्यसै अनुरुपको कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ । जस्तो गरिवी निवारणको लागि कुनै एउटा समुदायमा कार्यक्रम संचालन गरियो गरिवीको रेखामुनि रहेको ब्यक्तिले दैनिक ५ सय देखि ६ सय सम्म आम्दानी पनि लिने गर्यो तर उसले खानपीनको हकमा पहिलो प्राथमिकता मदिरालाई बनायो भने उसको आम्दानीले गरिवी उन्मुलन गरायो या गरिवी जागरण गरायो ? यसलाई पनि ध्यानमा राखी कार्यक्रम अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।

अर्को भुल्नै नहुने कुरा स्थानीय प्रशासनले पहिलो कुरा मदिरा पूर्ण नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्यो, (कुनैपनि मदिरा बेचविखन गर्न नपाउने गरी) हैन भने स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी यसको विधि प्रक्रियालाई अगाडी बढाएर स्थानीय मदिरा बेचविखनलाई पनि बैधानिकता दिनु पर्यो । किन भने स्थानीय स्तरको आर्थिक आम्दानी स्थानीय स्तरमै रहोस् । सिसीवाला बोतलबाट स्थानीयका आर्थिक आम्दानी नबाहिरीयोस् र अर्को कुरा स्थानीय स्तरमा भित्रिने सिसीवाला बोतलहरुले बातावरणलाई पारेको प्रतिकुल असर पनि कम होस् । सबैलाई चेतना भया धन्यवाद । 

- लेखक साझा सवाल डट.कमका प्रदेश नं. ६ का प्रदेश प्रमुख हुन् ।