खोज

अनिल अधिकारी । 

पछिल्लो समय युरोप रोजगारमा संस्था भन्दा व्यक्तिहरुको हावी बढ्दै गएको पाइएको छ । यसरी नीतिभन्दा बाहिर रहेर अवैधानिक प्रक्रियाको हावी हुँदा बेथितिसँगै ठगि पनि बढ्दै गएको छ । युरोप रोजगारको प्रलोभनमा एक घर एक पीडित जस्तै अवस्था रहेको गुनाशो छ । यस्तो बेथितिको वातावरण मौलाईरहँदा श्रम मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको छ । 

बैदेशिक रोजगार बिभागको पछिल्लो चार महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने युरोपमा अधिकांश देशमा रोजगारको लागि जाने युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गईरहेको पाइएको छ । त्यसो त युरोप रोजगारीमा व्यक्तिगत हावी हुँदा अवैधानिक अशुली र ठगिको बिगबिगी रहेको अवस्था छ । युरोप रोजगारको लागि व्यक्ति आफैले पहल गरेर जान पाउने व्यवस्थामा खेलेर वैदेशिक रोजगारको अवैधानिक क्रियाकलाप ब्यापक हुँदा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मौन छ । 

गत साउनदेखि कात्तिकसम्म चार महिनाको अवधिमा नेपाली युवाको आकर्षक युरोप गन्तव्य क्रोएसिया रोजगारमा जान ४ हजार ५४५ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्विकृति पाएका छन् । जस मध्ये ५३७ जना मात्र संस्थागत रुपमा गएको पाइएको छ । 

त्यस्तै यहि अवधिमा माल्टा रोजगारमा जान ३ हजार १४३ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्विकृति पाएका छन् । जस मध्ये १०२ जना मात्र संस्थागत रुपमा गएको पाइएको छ । 

यहि अवधिमा पोल्याण्ड रोजगारमा जान ९०३ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्विकृति लिएको मा संस्थागत रुपमा पोल्याण्डको लागि स्वीकृति लिनेको संख्या शुन्य रहेको छ । 

त्यस्तै यहि अवधिमा रोमानिया रोजगारमा जान २ हजार ४७ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्विकृति पाएका छन् । जस मध्ये ९३१ जना मात्र संस्थागत रुपमा गएको पाइएको छ । यसका अलावा युरोपका अन्य देशमा जाने नेपालीहरु समेत व्यक्तिगतबाट मात्र वैदेशिक रोजगारमा गएको पाइएको छ । 

नेपाली युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै किन युरोप रोजगारमा गईरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बुझ्ने अधिकांशसँग छ । यस विषयलाई श्रम मन्त्री, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायका सबै अधिकारीहरुले समेत राम्ररी बुझेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारी निकायले युरोप रोजगारको माग संस्थागत रुपमा ल्याउन र कामदार सहज रुपमा पठाउने सम्बन्ध उपयुक्त वातावरण बनाइदिएका छैनन् । 

रोजगारमा पठाउने मापदण्ड समेत छैन । कति सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो अन्यौलता छ । मनपरी अशुली जारी छ । संस्थागत रुपमा अशुली गर्नेहरुले समेत बिज्ञापन गर्दा ५०/६० हजार उल्लेख गरेर ५ लाख देखि १४ लाखसम्म अशुल्छन् । यसरी अशुली हुने रकमको आधा भन्दा बढी रकम विदेशकै एजेन्टलाई जाने गरेको समेत बताइएको छ । युरोप रोजगारको मुख्य बेथिति रोजगारमा जान पाएकाहरुलाई भन्दा पटक-पटक कोसिस गरेर पनि जान नपाएको वा बिबिध बहानामा फसेकाहरुलाई थाहा छ । अनुमानित आंकलन अनुसार हरेक १०० जना युवाले युरोप रोजगारमा प्रयास गर्दा सफल हुनेको संख्या २०/३० जना मात्र रहेको छ । रोजगारमा जान सफल हुने हरु पनि पटक-पटकको प्रयासमा सफल भएको बताउँछन् । रोजगारको प्रलोभनमा डकुमेन्ट खर्च भन्दै २० हजारदेखि ५० हजार अशुली हुनु सामान्य जस्तै भएको अवस्था छ ।  

सम्बन्धित निकायलाई यथास्थितिमै फाइदा 

सरकारी निकाय माथि आरोप यतिसम्म छ कि उनिहरुलाई यथास्थितिमै मनग्य फाइदा छ । युरोप रोजगार व्याक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन अबैधानिक रहेको अवस्थामा खेलेर व्यक्तिगत रुपमा श्रमस्वीकृति दिने नाममा प्रतिव्यक्ति रोजगारमा जानेहरुबाट अशुली हुने गरेको अवस्था छ । यसरी अशुली हुने रकम २५ हजारदेखि ३ लाखसम्म रहने गरेको बताइएको छ । युरोप रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई महँगो अशुली हुनुको पछाडी सरकारी निकायमा बुझाउने घुसदेखि बिदेशमा डिमाण्ड निकाल्ने एजेन्ट र युवा खोज्ने एजेन्ट कारक रहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै संस्थागत रुपमा डिमाण्ड ल्याउने म्यानपावरहरुले समेत युरोपको डिमाण्ड ल्याउँदा निकै झंजट हुने गरेको बताउँछन् । संस्थागत रुपमा कामदार पठाउँदा दुतावासदेखिनै पैसा नखुवाई मागपत्रनै प्रमाणित नहुने गुनाशो छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने झंजटको पछि नलाग्ने म्यानपावरहरुले व्यक्तिगत रुपमै श्रम स्वीकृति गराएको वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाध्यता रहेको बताउँछन् । त्यसो त अवैधानिक भएपनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले संस्थागत खोलेर व्यक्तिगत रुपमा कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गरेको खुलेको छ । 

कतिपय म्यानपावरबाटै हुन्छन् अवैधानिक कारोबार 

गत साता मात्र पाँचथरका टिका आचार्य काठमाडौँ सिनामंगलस्थित एक म्यानपावरबाट सर्बिया वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा थिए । यो क्रममा उनले सम्बन्धित म्यानपावरलाई अग्रिम ५० हजार रकम र पासपोर्ट बुझाइसकेका थिए । श्रम स्वीकृति पाएपछि मात्र सम्बन्धित म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा आफूलाई सर्बिया पठाउन लागेको जानकारी प्राप्त भएको आचार्यको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार म्यानपावर कम्पनी संचालन गरेर यसरी अवैधानिक प्रक्रियाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाउने नीतिमा छ । सर्बिया रोजगारको लागि श्रम स्वीकृतिको सबै प्रक्रिया म्यानपावरबाटै भएको आचार्य बताउँछन् ।

यसै विषयमा सम्बन्धित म्यानपावरका संचालक भन्छन् 'यस्तो काम मैले मात्र गरेको छैन । हामीलाई बाध्यता छ ।' सरकारीले संस्थागत रुपमा युवाहरु रोजगारमा जान सकुन भन्ने तरिकाले नीतिनै नबनाएको उनको भनाई छ । संस्थागत रुपमा डिमाण्ड ल्याउँदा दुतावासदेखिनै ठूलो आर्थिक रकम बुझाएर ल्याउनपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि महिनौं कुर्नुपर्ने, कुर्दा पनि डिमाण्ड प्रमाणीकरणको लागि पठाइएको फाइलनै गायब हुनेसम्मको खेलहरु हुने गरेको उनको अनुभव बताउँछन् । उनि भन्छन् – 'सम्बन्धित निकाय नसुध्रिएसम्म वैदेशिक रोजगारको बेथिति सुध्रने देखिदैन । म एक जना पछि हट्दा अरु सयौंले यस्तै काम गरिरहेको उनको दावी छ ।' उनि अगाडी भन्छन् – 'महिनामै हजारौंको संख्यामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर युवाहरु युरोप छिरिरहेका छन् । एउटा युवाले आफ्नै प्रयासमा कसरी युरोप छिर्न सक्छ ? यसमा कुनै व्यक्ति वा म्यान्पावरको सहयोग अवश्य रहन्छ ।' 

संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत श्रम गरेर पठाउँदा ढुक्क !

कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरुबाटै युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गई रहेको पाइएको छ । यसको पछाडी सरकारको कमजोर अनुगमन र मौनताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले कम्तिमा २ करोड धरौटी राखेर म्यानपावर चलाईरहेका छन् । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदा चर्को अशुली गर्नदेखि सरकारी कारवाहीमा परिहाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग मात्र गरिदिएको देखाएर उम्किन सक्ने सहज अवस्था छ । सबै प्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीबाटै गरिदिएर श्रम स्वीकृति लिँदा 'सेल्फ' प्रक्रियामा जोड्दा सम्बन्धित देशमा पुगेर युवा अलपत्र पर्दा वा कुनै समस्या पर्दा समेत म्यानपावरको दायित्व नरहने, धरौटीबाट पैसा नकाटिने, बिभागमा म्यानपावरमाथि हुन सक्ने कारवाहीको लफडा नरहने लगायतको सहजता छ ।

त्यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरणको झंजट नहुने हुँदा व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन समेत सजिलो छ । त्यसो त राज्यले युरोप रोजगारमा ब्यापक रुपमा कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिको हालीमुहाली रहेको जान्दा-जान्दै पनि वेवास्ता गरिरहेको छ । युवालाई समस्या पर्दा उद्दार गर्न सहज हुन्छ भन्ने उदेश्यले म्यानपावर कम्पनीलाई दुई करोड धरौटी राख्न बाध्य बनाएको सरकारले म्यानपावरले भन्दा बढी सक्रिय भई बिना धरौटी वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनमा सक्रिय रहेको कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । यसै सम्बन्धमा एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन् 'म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा काम गर्न पर्ने बाध्यता छ । सरकारको नीतिनै त्यस्तै छ । युरोप रोजगारमा पठाउन जति व्यक्तिगत रुपमा सहज छ संस्थागत त्यति सहज छैन । धरौटी लिएपछि हामीले गर्ने  युरोपको काम सबै संस्थागत रुपमै जोड्न पाउने हो भने हामी म्यानपावरकै नाम जोडेर कामदार पठाउछौं । यसो गर्दा कामदार थप सुरक्षित हुन्छन् ।'  

अग्रिम अशुली र अनाधिकृत बिज्ञापन खुलेयाम छुट 

वैदेशिक रोजगारमा अग्रिम अशुली र अनाधिकृत बिज्ञापन खुलेयाम बढीरहेको छ । कन्सल्टेन्सीहरुले सामाजिक संजालको माध्यमबाट खुलेयाम वर्किङ तथा सिजनल भिसा भन्दै बिज्ञापन गरिरहेका छन् । अग्रिम रुपमा अशुली गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई महिनौं झुलाउने, अशुली गरेको रकम निश्चित समयमा काम गर्न नसक्दा समेत फिर्ता नदिने, सम्पर्क बिहिन बनिदिने, एजेन्ट मार्फत उठाइदिएको कारण अशुली भएको रकमको विषयमा प्रमाण नपुगेर ठगिनुपर्ने, पटक-पटक मेडिकल गराएर पनि काम नगरिदिने, बिभिन्न बहानाबाजी गरेर झुलाई-झुलाई ठूलो आर्थिक रकमको कारोबार गर्ने प्रवृति हाबी बन्दै गएको छ ।

अग्रिम अशुली मौलाएको कारण अशुली उठाएर रकम अपचलन गर्नेदेखि फिर्ता नगर्नेसम्मको व्यवहार हुने गरेको छ । यस्तो धन्दा विशेष गरि युरोप रोजगारकै प्रलोभनमा हुने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको नीतिगत प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी पहिले पैसा अनि मात्र प्रक्रियाको प्रवृति मौलाउँदा गलत प्रवृति बोकेकाहरुबाट ठगिनेहरुको संख्या ठूलो छ । अधिकांशले आफू ठगिएको कुरा बाहिर निकाल्दा आफ्नै इज्जत घट्ने डरले आफ्नो समस्या भित्रभित्रै मिलाउने कोसिस गरिरहेको पाइएको छ । 

सामाजिक संजाल फेसबुकबाट  

अन्यौलताकै अवस्थामा बोर्डको आकर्षक गन्तव्य खोज्ने समिति 

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले आकर्षक गन्तव्यको खोजिका लागि भन्दै छुट्टै समिति बनाएको छ । अहिलेकै व्यवहारिकतालाई हेर्ने हो भने रोजगार खोजि गर्न चाहेको गन्तव्य देशबाट रोजगारका मागहरु व्यक्ति तथा म्यानपावरहरुले आफ्नै प्रयासमा ल्याईरहेका छन् । त्यसरी आउने मागलाई संस्थागत रुपमा कामदार पठाउन सहजीकरण गर्न, प्राप्त डिमाण्डहरु व्यक्ति तथा एजेन्टको हातमा नभई सिधै सरकार-सरकार सम्झौता गरि सक्छ सरकार आफैले सक्दैन भने म्यानपावर व्यवसायीलाई मापदण्ड बनाई जिम्मेवारी दिनपर्ने विषय औल्याईएको छ । यसको लागि छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने व्यवसायीको धारणा छ ।

कतिपय गन्तव्य देशहरुमा दुतावास नहुदा मागपत्र प्रमाणीकरणको लागि सहज नभएको अवस्थामा संस्थागत तरिकाले रोजगारमा पठाउन सहज छैन । यसैको फाइदा कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिहरुले लिईरहेका छन् । कतिपय म्यानपावरले मागपत्र प्रमाणीकरण समेत गरेको डिमाण्डहरु किनेर व्यक्तिहरुले डिमाण्ड हत्याउने गरेको अवस्था छ । यस्ता समस्या हटाई सहज तरिकाले निश्चित मापदण्ड नबनाई श्रम गन्तव्य खोज्ने कामले सार्थकता पाउने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा बोर्डले रोजगार गन्तव्य खोज्न सकेपनि प्राप्त डिमाण्डमा कामदार पठाउन व्यवहारिक रुपमा उतिकै महँगो र उतिकै झन्झटिलो हुने बताइन्छ । नीतिगत र व्यवहारिक रुपमै सुरक्षित र मर्यादित रोजगार प्रक्रिया सम्भव नबनाई गन्तव्य देश मात्र खोज्न निस्किंदा त्यसको प्रतिफल सोचेजति नआउने बताइएको छ ।

चर्को अशुली 

युरोप रोजगारीमा चर्को अशुली अर्को पाटोमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । संस्थागत रुपमै बिज्ञापन गर्दा निशुल्क भन्दै बिज्ञापन गर्ने तर चर्को लागत अशुली हुने गरेको व्यवहारिक समस्या छ । यस्तो समस्या सिंगो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समस्या हो । नीतिगत बिषय भन्दा देश, कम्पनी र डिमाण्ड अनुसार अशुल्ने छुट सरकारले दिएको छ । यस्तै छुटमा युरोप रोजगारको लागि कम्तिमा ७ लाखदेखि १४ लाखसम्म अशुली हुने गरेको पाइएको छ । केहि दिन अघि मात्र काठमाडौँ स्थित एक म्यानपावरले ६०० जना भन्दा बढीको डिमाण्ड निकालेर माल्टा रोजगारमा पठाउँदा प्रतिव्यक्ति १३ लाख लाग्छ भनेको अडियो प्राप्त भएको छ । व्यवहारिक रुपमा यो व्यवहार धेरैमा छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने लाखौँ युवा यसै बेथितिको सिकार बनिरहेका छन् । 

सम्बन्धित निकाय चलखेलमै व्यस्त 

'वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत सकारात्मक नीति बनाउन होस् वा कसैको प्रभावमा परेर बेथितिमा मौन बस्दा होस् दुवैतर्फ मन्त्रालयलाई फाइदा छ' भनिन्छ । बेथिति बढेको विषयलाई समाधान गर्नको लागि समेत सम्बन्धित निकायलाई पैसा खुवाउन पर्ने अवस्था रहेको छ । श्रम मन्त्रालय भित्र यसको दृष्टान्त खोज्न टाढा जानु पर्दैन । पछिल्लो समय जर्मन रोजगारमा सम्झौता भएर आएपछि सरकारले कामदार पठाउँदा आफै पठाउने कि म्यानपावरले पठाउने भन्ने विषयलाई अझै टुंगो नलगाई बार्गेनिङको पाटो बाँकी राखिरहेको छ । त्यस्तै २०७२ मा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको सरकारले ८ बर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय व्यवहारिकतामा लागू गर्न नसकेको बहाना गर्दै यसैमा खेल्दै बिभिन्न तरिकाले आर्थिक स्वार्थ लिईरहेको छ । यसै सम्बन्धमा पछिल्लो समय म्यानपावरको माग अनुसारनै एक महिनाको तलब बराबर रकम म्यानपावरहरुले सेवा-शुल्क बापत लिन पाउने नीतिलाई परिमार्जन गर्न समेत आर्थिक रकम माग भईरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

त्यस्तै बार्षिक १०० जना कामदार पनि वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुलाई बर्षेनी बार्गेनिङ गर्ने अवस्था बनाई चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ । यसै बिषयमा बार्षिक एक जना पनि कामदार नपठाउने म्यानपावरहरु समेत नवीकरण हुँदै आएको र ति म्यानपावरहरुले बार्षिक दुई करोड धरौटी राखेर एक जना पनि कामदार नपठाउदा वा बार्षिक १०/१५ जना मात्र कामदार पठाएर कसरी म्यानपावर धानिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट विषयमा समेत मन्त्रालयले अनदेखा गर्दै आएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार म्यानपावर खोलेर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा काम गर्ने तथा अरु म्यानपावरमा आएको डिमाण्डमा खेल्ने काम यस्ता बार्षिक १०० जना पनि कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावरहरुलेनै गर्दै आएका छन् । यस्ता म्यानपावरहरुले हुँदै नभएका डिमाण्डहरु छन् भनि प्रभावमा पारि युवाहरुबाट अग्रिम रुपमा अशुली गर्ने, आफ्नो म्यानपावरमा आएकाहरुलाई एजेन्ट बनेर अर्को म्यानपावरसम्म पुर्याउने जस्ता अबैधानिक गतिबिधि गर्ने गरेको बुझिएको छ । त्यस्तै बैदेशिक रोजगार बिभाग अन्तर्गत हुने तथा वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गत हुने नीति कार्यान्वयनका पाटोमा पनि चलखेल छ । पछिल्लो समय बोर्डले आकर्षक गन्तव्य खोजीको लागि गर्न लागेको प्रयासमा समेत चलखेल छ । 

बैदेशिक रोजगार अन्तर्गत जोडिएका चलखेलको असर सबै थुप्रिएर युवा माझनै पुग्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले तिर्ने रकममा सबै बेथितिको हिसावकिताब चुक्ता गरिन्छ । यसमा पनि अन्य बेथितिको चाङ लाग्दै गर्दा जति बेथिति उति पीडित, जति पीडित उति पिडक, जति पीडक उति बार्गेनिङ चलिरहेको छ । नीतिगत विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य नबनाउने सरकारको प्रवृतिको कारण बाध्यता नभएपछि नियम छल्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । यसरी बेथिति बढ्दा ठगि, अशुली, तस्करी र अबैधानिक गतिबिधि बढ्दै गएको छ । अबैधानिक काम गरेको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि बार्गेनिङमै मिलाउने प्रवृतिले झनै अबैधानिक क्रियाकलापमा कमी आउनुको सट्टा बढेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको बेथिति मौलाउनुमा सम्बन्धित निकायको धेरै कमजोरी रहेको पाइएको छ । 

समस्याको सबै कुराको एक निचोड हुन्छ । त्यो निचोड के हो भने जब कुनै देशमा बेथितिले हद पार गर्छ त्यसमा राज्य संचालन गर्नेहरुको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्छ । त्यस्तै कयौं प्रश्नहरु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नियमन गर्न बसेका निकायहरुमाथि अझै अनुत्तरित छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बिभागमा तैनाथ हुने अधिकारीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको बर्षौंदेखि हो । केहि कर्मचारीहरु अख्तियारको फन्दामा पनि परिसकेका छन् तर नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत बिभिन्न बहानाबाजीमा सम्झौता गरेर छुट दिने गरेको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथिति हदभन्दा माथि पुगेको छ । 

'कानुनी र नीतिगत बिषयमा बिभिन्न प्वाल बनाएर सम्बन्धित निकायकै अधिकारीहरुले म्यानपावर पक्ष, बिचौलिया पक्ष, ठगहरु र उजुरी उपर दोषी देखिएकाहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको र त्यसरी प्राप्त हुने अकुत पैसा माथि सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मलाई बाडिन्छ' भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । ठगि र बेथितिको गतिबिधि बिरुद्ध सम्बन्धित निकाय जति जाग्नुपर्ने हो त्यस्ती नजागेर उल्टो  जति बेथिती उति फाइदा हुने अदृश्य स्वार्थको गतिबिधिमा लाग्ने गरेको आरोप लगाइन्छ ।