2026-06-19 07:15 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

चुडामणि शर्माविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

पुस ११, काठमाडौं | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निलम्बित महानिर्देशक चुडामणि शर्मा लगायतविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेपछि आयोगले सर्वोच्च अदातलमा आइतबार पुनरावेदनको निवेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनाएका छन् ।


प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार चुडामणि शर्मा र उनकी श्रीमती कल्पना उप्रेती शर्माका बारेमा विशेष अदालतले गत जेठ १८ गते गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आयोगको दाबीमा ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गरेको थियो । तर, आयोगले विशेष अदालतको सो फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै विभिन्न जिकिर लिँदै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।

आयोगका अनुसार चुडामणि शर्माको जाँच अवधिको समग्र व्यय ७ करोड १५ लाख ७३ हजार ३८ रुपैयाँ र आय ३ करोड ७० लाख ४० हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ १५ पैसा देखिएको छ । यस अर्थमा शर्माले ३ करोड ४५ लाख ३२ हजार ३५६ रुपैयाँ ८५ पैसा बराबरको रकमको स्रोत पुष्टि गर्न नसकेको आयोगको दाबी छ । आयोगले उक्त रकम गैर कानुनी रुपमा शर्माले आर्जन गरेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावदेन दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ