2026-06-19 05:53 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

५ महिनामा ४१४ विदेशीलाई नेपालमा श्रम स्वीकृति

पुस ११, काठमाडौं | पछिल्लो ५ महिनामा ४१४ जना विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांक अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म ४१४ जना गैरनेपाली नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति पाएका हुन् । यस अवधिमा झण्डै ३ लाख नेपाली नागरिक कामको खोजीमा विदेशिएका छन् । विभागका अनुसार यस अवधिमा ५४५ जना गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको छ ।


तथ्यांक अनुसार मंसिर महिनामा मात्र ११० जना गैरनेपाली नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृति पाएका छन् । यस महिनामा १५९ जना गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण भएको विभागको तथ्यांक रहेको छ । यो अवधिसम्म प्रतिष्ठान काम काम गर्ने विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिए–नलिएको बारे १२ वटा अनुगमन भएको विभागले जनाएको छ ।

मंसिरसम्म थप एक ट्रेड यूनियन महासंघ दर्ता भएको छ । दुई वटा ट्रेड युनियन दर्ता भएका छन् । ट्रेड युनियन नवीकरणको संख्या ७ रहेको छ । यो अवधिमा २ वटा औद्योगिक दुर्घटनाको उजुरी आएको विभागले जनाएको छ ।

विभागमा श्रमिकबाट ३८७ दाबी उजुरी र ७३ वटा सामूहिक उजुरी परेको छ । यो अवधिमा २३६ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजत नवीकरण भएको छ । १८६ वटा श्रम विवाद यो अवधिमा समाधान गरिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग