१० पुष २०८२, बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

प्रचण्ड भन्छन्- जनयुद्ध दिवस मनाउने अधिकार कसैले रोक्न सक्दैन

२९ माघ २०८०, सोमबार १०:४४

माघ २९, काठमाडौँ | प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध दिवस मनाउने अधिकारलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। उनले जनयुद्ध दिवस मनाउने आफूहरुको नैसर्गिक अधिकार भएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबार बोल्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले देशभरि जनयुद्ध दिवस मनाउने चेतावनी समेत दिए।

‘भोलि जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो। अस्ति भर्खरै शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको हुनाले जनयुद्ध दिवस मनाउन उचित नहुने भनेर अदालतले निर्णय गर्‍यो,’ बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘हामी अदालतको निर्णयलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने बेलासम्म सम्मान नै गर्छौं। तर जनयुद्ध दिवस मनाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन, रोकिँदैन। देशभरि भोलि जनयुद्ध दिवस मनाइन्छ।’

भोलि १ फागुनमा काठमाडौंमा विधान सम्मेलनको उद्घाटन नै जनयुद्ध दिवसलाई सम्मान गर्दै मनाउने र देशभर आ–आफ्नो तरिकाले मनाउने उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट १६ हजार ३८० विद्यार्थी दीक्षित आयोगमा बयान दिन जान्छुःपूर्वगृहमन्त्री लेखक रास्वपामा समानुपातिक उम्मेद्वार छनोट प्रक्रिया सुरु जेलेन्स्कीको कडा चेतावनी निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छः अर्थमन्त्री खनाल बालेनसँग वार्ता सकेर निस्किए रवि विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिकस्थल बनाउन आवश्यक छः प्रधानमन्त्री निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीको जोड त्रिविविको दीक्षान्त समारोह, सोह्र हजार दीक्षित बेथलेहेमले गाजा युद्धपछि पहिलो पटक क्रिसमस मनाउँदै चार किलो ३०० ग्राम कोकिनसहित तीन जना पक्राउ पर्वहरूले विविधताबीचको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछन्ः प्रधानमन्त्री सुनचाँदीको मुल्य घट्यो त्रिविको ५१आँै दीक्षान्त समारोह आज राष्ट्रपतिद्वारा ‘क्रिसमस डे’को शुभकामना प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी सबै रिटमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने प्रधानमन्त्रीसँग सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको भेट छ वटा राजनीतिक दल खारेज नागरिकसँगको सम्बन्ध सुधार्न ‘हाम्रो प्रहरी’ अभियान थाइल्यान्डले क्लस्टर बम खसालेको कम्बोडियाको दाबी