खोज

अनिल अधिकारी । वैदेशिक रोजगारी नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । लाखौं नेपाली कामदारहरू वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू खोज्ने क्रममा बिदेस जाने गरेका छन् । रोजगारी खोज्नेहरुको जति चाप छ, त्यस अनुसार रोजगारमा जोडिनेहरुसँग बिचौलियाहरुको बिगबिगीको कारण अवसरहरुमा सहजता छैन । वैदेशिक रोजगार बिचौलियाहरुकै कारण महँगो र बेथितियुक्त बनेको कुरामा दुई मत छैन । युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जोडिन बिचौलियाकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नसक्नु नेपाल सरकारको ठूलो चुनौती बनेको छ । नेपालीहरु खासगरी खाडी देशहरू, मलेसिया, युरोप र दक्षिण कोरियामा रोजगारको लागि जाने गरेका छन् । इपिएस कोरिया बाहेक अन्य रोजगार प्रक्रियामा बेथितिको चाङ छ । वैदेशिक रोजगारमा चर्को आर्थिक अशुलीको लागि भ्रामक सूचनादेखि बिचौलियासँग जोडिनै पर्ने र विदेशमा समेत अलपत्र पर्नपर्ने अवस्था छ । सरकारी निकाय जिम्मेवार नबनेको कारण यो क्षेत्रमा सुधारको सट्टा बेथितिले प्रश्रय पाईरहेको छ । 

अत्याधिक शुल्क अशुली र एजेन्टहरूको हालीमुहाली: 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो समाधान गर्नुपर्ने समस्या अत्याधिक शुल्क र एजेन्टहरूको हालीमुहालीको अन्त्य हो । भ्रष्ट सरकारी संयन्त्रको प्रभावले यो क्षेत्रमा धेरै नीतिगत प्वालहरु बनाइएका छन् । जब प्वाल राखेर कानुन तथा कार्यविधि बनाईएको हुन्छ, त्यहाँ खराब तत्वहरुले सहजै छिरेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुन्छ । खराव प्रवृत्तिले उन्मुक्ति पाउँदा सहि गर्छु भन्नेहरुलाई समेत यो क्षेत्रमा टिक्न असहज भईरहेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अहिले भईरहेकोनै यहि हो । वैदेशिक रोजगारको ऐन, नीति र कार्यविधिमा तोकिए अनुसारको कानुनि सजायबाट सहज उन्मुक्तिको अवस्था दिएर सरकारी निकाय आफैले बेथितिको अनदेखा गरिरहेका छन् । अझ भनौं उनिहरुनै यो सिस्टममा खेलिरहेका छन् । सिस्टम सुधार्दा आर्थिक स्वार्थको बाटो बन्द हुने बुझेकै कारण कतिपय तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु समेत सुधार भईरहेका छैनन् । यहि कारण कतिपय नीति तत्काल व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको परिमार्जनमा समेत बर्षौंसम्म ध्यान नदिईएको अवस्था छ । 

वैदेशिक रोजगारमा जाने ठूलो हिस्सा बेइमान एजेन्सीहरूको शिकार भईरहेका छन् । जसले रोजगारमा जोड्न एजेन्टको माध्यमलाई मात्र प्रश्रय दिने, तिनै एजेन्ट मार्फत भ्रामक बिज्ञापन दिने, प्रक्रियागत रोजगारको सट्टा अबैधानिक बाटोबाट सूचना दिएर आफूसँग जोडिनै पर्ने बाध्यता बनाउने र त्यसै बाटोबाट जोडिएकाहरुलाई अबैधानिक अग्रिम आर्थिक अशुली लिई वैदेशिक रोजगारमा जोड्ने गरेको वर्तमान अवस्था छ । यो अवस्थाको बढोत्तरीको कारण प्रक्रियागत रोजगारमा जोड्न चाहेका केहि अशल नियतका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई समेत असहजता भएको पाइन्छ । एजेन्टहरुको बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुसँग अवैध र अत्याधिक शुल्क लिने तथा कामदारको ज्यालामा हुने चोरी र अन्य सुविधाहरू समेत चोरी हुँदा पनि नियमन गर्नपर्ने निकायबाट अनदेखा भईरहेको छ । 

अधिकांश बिज्ञापन भ्रामक, एजेन्टबाट मात्र भर्ति

वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा आउने अधिकांश बिज्ञापनबारे चासो राख्ने लक्षित रोजगारमा जान चाहेकाहरुले अधिकांश म्यानपावरहरुले भ्रामक बिज्ञापन दिईरहेको गुनाशो गर्दै आएका छन् । अधिकांश म्यानपावरहरुले सरकारी प्रक्रिया पुरा गर्न मात्र राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बिज्ञापन दिने गरेको पुष्टि गर्न सजिलो छ । सरकारी संयन्त्रले यस सम्बन्धमा कुनै अनुगमन, छड्के र गुनाशोको समेत सुनुवाई गर्दैन । 

लामो समयदेखि सिमित म्यानपावरहरुले मात्र कामदार छनौटको लागि सिधा कामदारलाई आफ्नो म्यानपावरमा छिर्न दिने गरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने क्रममा अधिकांश म्यानपावरहरुले एजेन्टलाईनै मुख्य प्राथमिकता दिईरहेको गुनाशो छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जान फ्री भिसा-फ्री टिकट लागु गरेपछि यो समस्या झनै बढ्दै गएको हो । सरकारको नीति बिपरित आर्थिक अशुली गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले अधिकांश म्यानपावरहरुले सिधा कामदारलाई स्वीकार नगरेको वर्तमान अवस्था छ । यस विषयमा सम्बन्धित पक्ष जानाकार छ तर मौन बसिदिएको छ । 

सरकारी नीति अनुसार म्यानपावरहरुले वैदेशिक रोजगारमा पठाउनु अघि प्रक्रियागत रुपमा अनिवार्य नेपालको 'क' बर्गको राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बिज्ञापन छाप्नुपर्ने नियम छ । यो नियमलाई अधिकांश अवैधानिक काम गर्न पल्किएका व्यवसायीहरुले मानिरहेका छैनन् । बाध्यताले बिज्ञापन छापिहाले पनि बिज्ञापन हेरेर सम्पर्कमा जाने कामदारहरुलाई बिज्ञापननै छैन भन्दै फिर्ता गर्ने गरेको, नलाग्ने फोन नम्वर दिएर बिज्ञापन गरेको र फोन लागिहाले पनि फोन मार्फत जानकारी माग्दा समेत बिज्ञापन नभएको जानकारी दिएर भ्रमको खेति गरिरहेका छन् । प्राप्त गुनाशो अनुसार दैनिक आउने म्यानपावरका आधा भन्दा बढी बिज्ञापनहरुमा छड्के बुझ्ने हो भने आधाभन्दा बढी म्यानपावरले बिज्ञापननै छैन भन्ने तथा प्रक्रिया पुरा गर्न मात्र बिज्ञापन छापिएको हो भन्दै पन्छिने गरेको समस्या छ । 

अन्तर्वार्ताको मितिनै उल्लेख गरेर ठूला-ठूला अवसरका बिज्ञापन देखेर उक्त मिति अगावै फोन गर्ने तथा म्यानपावरमै पुग्ने लक्षित बर्गले अनावश्यक सास्ती मात्र पाइरहेका छन् । म्यानपावरहरुले अधिकांश राम्रा कम्पनीमा आफ्ना मान्छे र एजेन्टका मान्छे मात्र भर्ति गरेर जथाभावी रकम उठाई प्रक्रियाको लागि मात्र बिज्ञापन गर्ने गरेका छन् । त्यसो त कुन-कुन म्यानपावरले त्यस्ता भ्रमको खेति गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार बिभागले कुनै अनुगमन वा कारवाही गरेको अभिलेख छैन । अनुगमन भईहाले पनि आर्थिक साठगाठमा मिलाइने गरेको अवस्था छ । 

कामदार पनि पठाउने, कमिसन पनि पठाउने ? 

वैदेशिक रोजगार नेपाली कामदारहरुको लागि अत्यधिक खर्चिलो बनिरहेको छ । यो क्षेत्रमा अत्याधिक अशुली अबैधानिक छ । अबैधानिक अशुली बढ्दा अबैध अर्थतन्त्र हावी भईरहेको र यसैको कारण हुण्डीको कारोबार मौलाउनुको साथै देशको अर्थतन्त्रमा भित्रिएको रकम फेरी विदेशनै गईरहेको अवस्था छ । सरकारले निशुल्क सेवा शुल्क तोकेको देशमा औशत १ देखि ५ लाखसम्म अशुली भईरहेको छ भने युरोप रोजगारमा सरकारले तोकेको भन्दा १०/१५ गुणासम्म अबैध अशुली गरिएको छ । 

चर्को लागतबारे धेरै व्यवसायीहरुले समेत सरकारकै कमजोरीलाई इंगित गरिरहेका छन् । एउटा व्यवसायी मात्र सुध्रिएर यो क्षेत्र सुध्रदैन भन्ने कुरा व्यवसायीहरुलेनै बताउँदै आएको कुरा हो ।  म्यानपावर/म्यानपावर बीच डिमाण्ड लिनको लागि हुने कमिसन बुझाउने प्रतिष्पर्धा रोक्न सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । 

म्यानपावरहरुले नीति बिपरित सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन बाध्य हुनुपरेकोले व्यवसायीहरुको भनाई छ । विदेशबाट व्यवसायीहरुले नेपाली कामदार पठाउने क्रममा प्रति कामदार कमिसन तिरेर डिमाण्ड अबैधानिक रुपमा किनेर ल्याउने अवस्था अहिलेको मुक्झ्या समस्या हो । म्यानपावरको जवाफ हुन्छ- डिमाण्डनै किनेर, दुतावासमा समेत घुस खुवाई ल्याएको डिमाण्डमा पैसा त लिनै पर्यो नि ! बेथिति यतिसम्म कि ब्यवसायीहरुले एक म्यानपावरको डिमाण्डमा अर्को म्यानपावरले आँखा लगाउने प्रवृति छ । डिमाण्ड लिने होडमा एकै कम्पनीमा सरकारको नीति बिपरित अफरहरु लिएर म्यानपावर व्यवसायीहरु पुग्ने गरेका छन् । जसको कारण लागत खर्च बढ्ने गरेको छ । यो बेथितिलाई प्रश्रय पुग्ने गरि एकै रोजगारदाता कम्पनीमा १० म्यानपावर पुग्छन् अनि भए नभएका अफर दिन्छन् । यसरी कामदारको लागत अझै बढिरहेको छ ।

नेपालको बिकासमा टेवा दिनपर्ने नेपाली कामदार आफ्नो देशमा अवसर नपाएर वैदेशिक रोजगारमा जोडिनपर्ने अवस्थाकै बेला कामदार संगै चर्को लागत अशुलीको कारण नेपालको पैसा समेत विदेश पलायन भईरहेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट नेपाल भीत्रने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा विदेशमै फिर्ता हुने नजिर बसाइएको कारण त्यसको घाटा नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत परिरहेको छ । 

युरोप रोजगारमा कन्सल्टेन्सी र एजेन्टकै हालिमुहाली 

साझा सबाल मिडियाले दुई महिना अघि सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो समय युरोप रोजगामा ९० प्रतिशत कामदार व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति लिएर युरोप रोजगारमा जोडिएको पाइएको छ । इजाजतपत्र म्यानपावर कम्पनीहरुमा युरोपको डिमाण्ड आउने क्रम घट्दै जाँदा त्यस्ता डिमाण्डमा अबैध व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीहरुले कम गरिरहेका छन् । त्यसरी व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जोडिएकाहरुलाई श्रमस्वीकृति जारी गर्दा ठूलो रकम श्रम स्वीकृति दिने निकायका अधिकारीहरुलाई समेत बुझाईरहेको कारण सहजता भईरहेको समेत पाइएको छ । 

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदा पठाउने व्यक्ति वा कन्सल्टेन्सीलाई भविष्यमा आर्थिक अशुलीपछिको जोखिम भार कम हुने र युरोप गएका युवाहरुको जिम्मेवारी बहन समेत कम हुने लगायतको कारण यसमा धन्दा मौलाएको छ । यसरी कम गर्नेहरुले व्यक्तिगत सुझाव र सामाजिक संजालको दुरुपयोग गरेर युरोप रोजगारको सूचना आम युवाहरुमा जोड्दै आएका छन् । कतिपयले त यसैलाई कमाई खाने धन्दा बनाएको पाइएको छ । रोजगारमा जोड्ने प्रयासनै नगरी भए नभएका बिज्ञापन देखाएर अग्रिम अशुली गर्ने, महिनौं झुलाउने र अन्तिममा काम गर्न सकिएन, वर्क परमिट आएन भन्ने बहानामा अशुली भएको रकम समेत काटेर फिर्ता दिने वा कतिपयले पैसा बुझाएको प्रमाण समेत नहुँदा त्यसरी दिएको अग्रिम रकम फिर्ता नपाएको कयौं गुनाशो छ । 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको प्रयोजनमा पैसा बुझाएको भन्ने प्रमाण समेत नराख्ने सर्त राखेर मात्र युरोप रोजगारमा पठाउन प्रक्रिया अघि बढाईदिने गरेको अवस्था छ । जसको कारण यस्तो बेथितिमा जोडिएकाहरुले सहजै उन्मुक्ति पाउने अवस्था बढिरहेको छ । रोजगारमा जोडिन चाहेका युवा भन्दा युरोपबाट आउने कोटा कम हुने हुँदा युवाहरु सहजै यस्ता बेथितिको जालमा फस्ने गरेको पाइएको छ । 

गैरजिम्मेवार सरकरी संयन्त्र 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रणमा सरकारी चासो सकारात्मक देखिदैन । बेथिति नियन्त्रणको लागि गर्नुपर्ने नियमित अनुगमनका काम, सचेताको काम, कार्यविधि अनुसार नीतिगत कडाइको काम र कारवाहीको काममा सरकारी संयन्त्रले अनदेखा गरिरहेको छ । फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्न सकिदैन भन्दै मन्त्रीदेखि सरकारी अधिकारीहरुलेनै भनिरहेको अवस्थामा यथासक्य नीति परिवर्तनमा समेत ध्यान दिईएको छैन । २०७२ सालमा फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू गरेको सरकारले त्यसको समिक्षा तत्काल १/२ बर्षमै गरेर त्यसको कडाई वा नयाँ नीति परिमार्जन गर्नु पर्नेमा बर्षौं बितिसक्दा समेत उस्तै बेथितिलाई अनदेखा गरिराखिएको छ । समस्याको अनदेखा गर्दै त्यसै समस्यालाई प्रश्रय दिने गरि दुतावासमा मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दासम्म म्यानपावरहरुसँग बार्गेनिङमा सरकारी कर्मचारीहरु अभ्यासरत देखिएका छन् । त्यसो त वैदेशिक रोजगारमा पुगिसकेको युवा गन्तव्य देशमा समेत पीडित बनिरहेको छ । आफू पुगेको देशमा रोजगारदाता तथा एजेन्टबाट पिडीत बनेको युवाहरुको समस्या समाधानमा समेत सरकारी चासो छैन । रिपोर्ट भएका कयौं मुद्धामा समेत पीडक पक्षलाईनै पक्षपोषण हुनेगरि काम भईरहेको पाइएको छ । प्रमाणित ठगीका कतिपय मुद्धाहरुमा पीडित पक्ष अझै पिडित हुने गरि झुलाउने, थर्काउने र पीडक पक्षसँग मिलेर पीडीत पक्षलाई न्याय दिन ढिलासुस्ति गर्ने लगायतको काम भईरहेको पाइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारमा पुगेका युवाहरु एकै पटक ठुलो संख्यामा रोजगारदाताबाट पिडित बन्दा समेत त्यस्ता कम्पनीहरुलाई नेपालको तर्फबाट कारवाहीको सूचीमा राख्ने काममा सरकारी निरिहता छ । समस्याग्रस्त कम्पनी भन्ने रिपोर्ट पिडितहरुले गर्दा समेत त्यस्ता कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न नसक्नु नेपाली संयन्त्रको मुख्य कमजोरीको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसो त पटक पटक उजुरी परेको म्यानपावर कम्पनीहरुलाई समेत सरकारले उचित दण्ड, सजायको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । आफ्नो नागरिकले पाएको दु:खमा सरकारी चासोको अभाव र पीडक पक्षलाई उचित कारवाही नहुँदा ठूलो संख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा  रोजगारमा जोडिएका कामदारहरूले प्राय: कठोर काम गर्ने अवस्था, पर्याप्त आराम बिनै लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था, मासिक तलबमा ढिलाइ वा महिनौंसम्म ज्याला रोकिएको अवस्था र उचित आवास र खानाको अभावको सामना गरिरहेका छन् ।