2026-06-20 03:22 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा नुन बिक्री गर्ने मार्टलाई तीन लाख जरिवाना

असार २७, काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयोडिनयुक्त नुन अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा बिक्रीवितरण गर्ने तथा उपभोग्य अवधि व्यतित भएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने दुई फर्मलाई तीन–तीन लाख जरिवाना गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १३ सोल्टीमोडस्थित म्याक्रो मिनिमार्टले साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट वितरित आयोडिनयुक्त नुन अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढी लिई बिक्रीवितरण गरेको तथा ताहाचलस्थित मेगा मार्ट प्रालिले उपभोग्य गरिसक्नुपर्ने अवधि व्यतीत भइसकेका वस्तु बिक्रीवितरण गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ।

यसैबीच, विभागले साल्ट ट्रेडिङले उत्पादन गरेको नुन तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा बिक्रीवितरण नगर्न सम्पूर्ण व्यवसायीमा अनुरोध गरेको छ। उपभोग्य वस्तु तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री गर्नु अनुचित व्यापारिक कार्य भएको र त्यस्ता कार्य गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा उपभोग्य सामग्री तथा म्याद नाघेका खाद्यवस्तु बिक्री गर्ने फर्ममाथि दुईदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेकातर्फ विभागले व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ