2026-06-19 07:21 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

आन्दोलन चर्किएपछि बंगलादेशको सर्वाेच्च अदालतद्वारा आरक्षण प्रणाली खारेज

साउन ६,  काठमाडौँ । बंगलादेशमा जेठबाट जारी भएको आरक्षण (कोटा) विरोधी आन्दोलनमा १५० हाराहारीको मृत्यु भएसँगै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणाली खारेज गरेको छ । अब सरकारी जागिरमा ९३ प्रतिशत भर्ना योग्यता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने आदेश भएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ ।


बंगलादेशमा यस अगाडि ५६ प्रतिशत कोटा प्रणालीबाट जागिरमा भर्ना हुने प्रचलन थियो । त्यसैको विरोधमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । बंगलादेशको उच्च अदालतले जुन ५ मा सरकारले गरेको कोटा खारेजी गैरकानूनी भनेसँगै आन्दोलन चर्किएको थियो ।

सन् २०१८ मा कोटा विरोधी आन्दोलन भएसँगै बंगलादेश सरकारले कोटा खारेज गरेको थियो । सरकारले खारेज गरेको कोटा अदालतले ब्यूँताएपछि पुनः आन्दोलन भएको हो । आन्दोलनले बंगलादेशका सबै शैक्षिक संस्था बन्द छन् । कर्फ्यू लगाइएको छ । इन्टरनेट सेवा बन्द छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ