४ कार्तिक २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

घरमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने

५ मंसिर २०७३, आईतवार १०:१०

मङ्सिर ५, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्ले ‘कम्पनी (पहिलो संशोधन ) विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

संसद्को आजको बैठकमा उद्योगमन्त्रीका तर्फबाट सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । 

नयाँ विधेयक अनुसार केही समयपछि घरमै बसेर नयाँ उद्योग व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएकाले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा गुणात्मक विकास हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा नयाँ कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई बन्द गर्न समेत सहज हुने प्रावधान समेटिएको छ । 

विद्यमान ऐेनले कम्पनी खडा गर्न सहज भए पनि बन्द गर्न भने सहज व्यवस्था छैन जसका कारण बन्द भएका कम्पनी समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी कायमै रहेको देखिँदै आएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल मुलुकभर एक लाख ५७ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् तर कति कम्पनी बन्द भए भन्नेबारेमा भने कोही कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गली विकले विद्युतीय प्रणाली मार्फत दर्ता हुने कम्पनीले मुलुकलाई के कति मात्रामा आर्थिक लाभ दिए, कतिलाई रोजगारी दिए भन्ने विषयमा समेत सहज रुपमा नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद मीना पुनले विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता हुने भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने र औद्योगिक वातावरण समेत तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले दर्ता प्रक्रियामा हुने सहजता जस्तै कम्पनी बन्द गर्दा समेत त्यस्तै सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसद कर्णबहादुर थापाले नयाँ ऐनमा मुलुकको आवश्यकता र चाहनानुसारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र प्रेम सुवालले भने नेपालको संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख भन्ने व्यवस्था राखेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थानीले विद्यमान ऐनमा रहेको कम्पनी खडा गर्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले नयाँ ऐन ल्याउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
केन्द्रीय मूख्यालय च्यासलमा एमालेको सचिवालय बैठक सुरु रवि लामिछानेलाई ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति गृहमन्त्री लेखकको प्रश्न : आफैँ गल्ती गर्ने अनि ठिक छु भन्ने ? रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु सहकारी छानबिन प्रतिवेदनको सुरुवात मात्र हाे : सरकार यी हुन् शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू रवि लामिछानेको बयान सकियो, ६ दिनको म्याद थप्न माग रविविरुद्धको बहस सकियो, म्याद थपबारे निर्णय केहीबेरमा रास्वपाको प्रदर्शनले प‍ाेखरा तनावग्रस्त, प्रदर्शनकारीमाथि पानीकाे फोहोरा प्रहार जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको निर्णय असोजमा रोजगारीका बिदेसिए लागि ५३ हजार बढी युवा शान्तिपूर्ण आन्दोलमा सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासनबाटै दमन भयो : तोसिमा कार्की रवि लामिछानेको समर्थनमा प्रदर्शन गरिरहेकी एक महिला प्रहरी नियन्त्रणमा रेमो डिसूजा, उनकी पत्नी सहित अन्य पाँच जनामाथि ठगीको उजुरी मलाई अदालतले न्याय दिनेछ: रवि लामिछाने रविलाई कास्की अदालतमा पुर्‍याइयो, पक्षमा ७ अधिवक्ताले बहस गर्ने रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै रास्वपा भक्तपुरको ज्ञापनपत्र कक्षा १२ को ग्रेडवृद्धि परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक साफ च्याम्पियनसिपका लागि सावित्रा भण्डारी फ्रान्सबाट आज नेपाल आउँदै निषेधाज्ञाबीच पोखरामा रास्वपाको प्रदर्शन, स्थिति तनावग्रस्त रविको समर्थनमा भइरहेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी