२०८३, ७ बैशाख सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

घरमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने

२०७३, ५ मंसिर आईतवार १०:१०

मङ्सिर ५, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्ले ‘कम्पनी (पहिलो संशोधन ) विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

संसद्को आजको बैठकमा उद्योगमन्त्रीका तर्फबाट सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । 

नयाँ विधेयक अनुसार केही समयपछि घरमै बसेर नयाँ उद्योग व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएकाले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा गुणात्मक विकास हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा नयाँ कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई बन्द गर्न समेत सहज हुने प्रावधान समेटिएको छ । 

विद्यमान ऐेनले कम्पनी खडा गर्न सहज भए पनि बन्द गर्न भने सहज व्यवस्था छैन जसका कारण बन्द भएका कम्पनी समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी कायमै रहेको देखिँदै आएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल मुलुकभर एक लाख ५७ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् तर कति कम्पनी बन्द भए भन्नेबारेमा भने कोही कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गली विकले विद्युतीय प्रणाली मार्फत दर्ता हुने कम्पनीले मुलुकलाई के कति मात्रामा आर्थिक लाभ दिए, कतिलाई रोजगारी दिए भन्ने विषयमा समेत सहज रुपमा नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद मीना पुनले विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता हुने भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने र औद्योगिक वातावरण समेत तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले दर्ता प्रक्रियामा हुने सहजता जस्तै कम्पनी बन्द गर्दा समेत त्यस्तै सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसद कर्णबहादुर थापाले नयाँ ऐनमा मुलुकको आवश्यकता र चाहनानुसारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र प्रेम सुवालले भने नेपालको संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख भन्ने व्यवस्था राखेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थानीले विद्यमान ऐनमा रहेको कम्पनी खडा गर्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले नयाँ ऐन ल्याउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ