माघ २०, खिम्ती । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगत १७ वर्षदेखि विभिन्न समस्या र अप्ठ्यारोमा अल्झँदै आएको खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनको आज उद्घाटन गर्नुभयो ।
जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरणलगायत विभिन्न समस्याका कारण जटिलतामा फसेको उक्त आयोजना वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै गरिएको पहलका कारण पछिल्लो छ महिनामै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाका प्रमुख श्यामकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वबैंकको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएको २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट उक्त प्रसारण लाइनबाट करिब सात सय मेगावाट विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रवादका नाममा गरिने विखण्डनकारी र अराजक गतिविधिप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभयो ।
“अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ, वर्तमान सरकार हिमाल, पहाड र तराई सवैलाई मिलाएर अगाडी बढ्न लागि परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । मुलुकलाई विखण्डन गर्न चाहने प्रवृतिले विभिन्न वर्ग र क्षेत्रको कुरा गरिरहेका र संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन खोजिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।
उक्त प्रसारण लाइनबाट हाल भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सहज भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार तामाकोसी क्षेत्र, मध्य तराई र पूर्वी क्षेत्रको विद्युत् माग तथा आपूर्ति गर्न सहज भएको करिब १० मेगावाटसम्म विद्युत् चुहावट नियन्त्रण भएको, न्यून भोल्टेजको समस्या समाधान भएको र माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत् प्रसारण गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।
यस्तै सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सिन्धुली जिल्लाका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।
रु दुई अर्ब १३ करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उक्त प्रसारण लाइन २०६३ सालबाट निर्माण सुरु भए पनि हाल आएर सम्पन्न हुनुले नेपालको विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा नयाँ सुधारको खाँचो रहेको समेत घिसिङको कथन थियो ।
दुई सय २० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन नै नेपालको पहिलो प्रसारण लाइन हो । उद्घाटन कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको विद्युत् विकासमा रहेका विविध समस्या समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट ठोस कार्ययोजनाका साथ काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत, रामेछाप, दोलखा र सिन्धुलीका राजनीतिक दल, तिनका प्रतिनिधि, सांसदहरु, सरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । रासस