खोज

फागुन १२, काठमाडौं । ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को बहुमतले आज स्वीकृत गरेको छ । 

सरकारले गएको मङ्सिर १४ गते प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको थियो भने पुस २४ गते होहल्ला र विरोधका बीच व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा पेस गरेको थियो । विपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले संशोधनका विपक्षमा संसद्मा निरन्तर अवरोध गरेकाले त्यसयता त्यसमाथि छलफल हुन सकेको थिएन । 

संशोधनका लागि एक दिन 

संसद्ले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७३’, माथि थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहने सांसदलाई यही फागुन १५ गते कार्यालय समयभित्रको समयसीमा दिएको छ । 

सभामुख ओनसरी घर्तीले संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गराउन चाहनेका लागि समय तोकिएको सदनमा जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि प्रमुख विपक्षी दल एमालेसहित नौदलीय मोर्चाले बिहीबारको बैठकमा ‘मौन विरोध’ गर्ने घोषणा गरेपछि संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल सुरु भएको थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसदको विरोधका बीच सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संशोधन प्रस्ताव जनहितका खातिर पारित गर्नैपर्ने बताउनुभयो । 

संशोधनका सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको सुनिश्चितता तथा संविधान सबै नेपालीलाई मान्य होस् र त्यसले देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सकोेस् भन्नुभयो । निर्वाचनको वातावरण बनाउन संशोधन ल्याइएको स्पष्ट गर्दै उहाँहरूले आपसी छलफल र संवादबाटै विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

केही सांसद्ले भने तराई मधेसका जनता तथा थारुका समस्या समाधान संवैधानिक रुपमा नै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अबको संशोधन अपूरो नहोस् भन्ने उहाँहरूको अभिमत थियो । छलफलमा भाग लिनेमा रुक्मिणी चौधरी, वेदमाया भण्डारी, रामकुमार राई, मोक्तार अहमद, प्यारेलाल राना, गीता क्षत्री, गङ्गा चौधरी, फरमुल्लाह मन्सुर, तेजुलाल चौधरी, गोपाल दहित, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, रामअयोध्याप्रसाद यादव, भेषकुमारी राउत, उमेशकुमार यादवलगायत हुनुहुन्थ्यो । 

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले विपक्षी दलको विश्वास जित्ने प्रयास भइरहेको बताउँदै अनिर्णयको बन्दीका रुपमा फसेको मुलुकलाई समाधान दिन संविधान संशोधन प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । नेपालका सबै वर्ग र क्षेत्रको स्वामित्व सुनिश्चित गर्न र मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको मार्गप्रशस्त गर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह उहाँले गर्नुभयो । 

बिहीबारको बैठकले ‘प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३’ तथा ‘उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३’ माथिको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत गर्‍यो । सांसद प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले दुवै विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

बैठकमा ती दुवै विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नायकले पेस गर्नुभएको थियो । त्यसअघि उक्त विधेयकका विरोधमा सुवाल, काफ्ले र थापाले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । 

महाअभियोगबारेको प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत 

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वकिृत गरेको छ । 

महाअभियोग सिफारिस समितिका सदस्य रामनारायण बिंडारीले उक्त प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । त्यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले सर्वोच्च अदालतले आयोगका प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको योग्यता नपुग्ने ठहर गरिसकेको बताउनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही फागुन १९ गते दिउँसो एक बजे बस्नेछ । रासस