१ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्राधिकरणद्वारा थप १७ जिल्लामा अनुदान वितरण सुरु

१५ चैत्र २०७३, मंगलवार १४:१८

चैत १५, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरिसकेको प्राधिकरणले भूकम्पबाट कम प्रभावित थप १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अतिप्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आवास अनुदान वितरणको कार्य भइरहेकामा कम प्रभावित १७ जिल्लामा हालसम्म सुरु भएको थिएन । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले मानवीय र भौतिक क्षतिको दृष्टिले अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएकामा बाँकी १७ जिल्लामा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बताउनुभयो । 

अनुदान सम्झौताका लागि ती जिल्लाहरुमा हालै अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको बताउँदै उहाँले १७ जिल्लाका पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता र आवास अनुदान वितरण तत्कालै सुरु हुने उल्लेख जानकारी दिनुभयो । 

सर्भे गरिएका १७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्याङ्कको आधारमा हालसम्म १५ हजार ७४३ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । तथ्याङ्क विभागबाट सबै तथ्याङ्क प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणालीमार्फत पहिलो किस्ता बापतको रु ५० हजार अनुदान पाउनेछन् । यसैगरी कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्रीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले नयाँ नगरपालिका बनेका ठाउँका भूकम्पपीडितको हकमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल