खोज

काठमाडौँ | अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्ले कार्यपालिकालाई समग्र म्यान्डेट प्रदान गर्ने भएकाले आवश्यक परे सरकार गठन र विघटनसम्मको अधिकार प्रतिनिधिसभासँग रहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीको प्रश्नको जवाफ दिँदै वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणालीको अभ्यासबारे स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘वेस्टमिन्स्टर प्रणाली हो, कार्यपालिका अथवा देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने थलो यही नै हो। त्यसैले यो सार्वभौम नै छ, मन नपरेको खण्डमा सरकारै ढाल्न पाइने अधिकार यही थलोले राख्छ। सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने तर त्यहाँ वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा अब अङ्कगणित, बहुमतीय प्रणालीमा एक एउटा स्थापित मान्यता छ नै।’

उनले बहुमतीय संसदीय प्रणालीमा अंकगणितीय आधार र स्थापित राजनीतिक मान्यताहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। दैनिक प्रशासनिक तथा नीतिगत निर्णयका हरेक विषय संसद्मा ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले लामो संसदीय अभ्यासबाट केही अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गर्ने परम्परा विकसित भएको बताए। उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्यापार वार्तालाई उल्लेख गर्दै व्यापार सम्झौता गर्ने मूल अधिकार संसद्सँग भए पनि व्यवहारिक कारणले कार्यपालिकालाई व्यापक अधिकार दिइने गरेको बताए। कार्यपालिकाले गरेका सम्झौताहरूलाई संसद्ले अन्तिम स्वीकृति वा अस्वीकृति दिने व्यवस्था धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहेको उनको तर्क छ।

उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री सबै कुरा संसद्मै आउनुपर्छ भन्ने बहस गर्न सकिन्छ। तर अहिलेको अभ्यास पनि विशेष कारण र लामो अनुभवका आधारमा विकसित भएको हो। अन्ततः कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसद्मै निहित रहेको र आवश्यक परे संसद्ले नै विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्नसक्छ।’