खोज

जेठ ५, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा केन्द्रीय बजेटको करिब २३ प्रतिशत बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहका लागि अनुदानका रुपमा नि-शर्त सरकारले करिब २३ प्रतिशत बजेट पठाउने गृहकार्य गरेको हो ।

सरकारले पठाउने सो बजेट अब सिधा गाउँपालिका र नगरपालिकामा जानेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अब सिंहदरबारबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा ३ करोड रुपैयाँको बजेट जानेछ । मन्त्रालयका अनुसार यो बर्ष ७४४ स्थानीय तहलाई एकमुष्ट गरी तीन प्रकारका अनुदानबाट बजेट जाँदैछ, त्यसमध्ये एउटा समपूरक अनुदान, अर्को विशेष अनुदान र अर्को सशर्त अनुदान हो । 

मन्त्रालयको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने अब स्थानीय तहका सबै अधिकार क्षेत्रमा बजेट पठाउँदा करिब ४ खर्ब बजेट जानेछ । सिधै स्थानीय तहमा बजेट जाँदा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सक्नेछ । गाविस संरचना हुँदा १ खर्ब ९ अर्ब बजेट जाने गरेकोमा अब सिधै ४ खर्बभन्दा बढी जाने भएको छ ।

त्यस्तै सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्न सांसदको मातहतमा दिने बजेट समेत काटेर सिधै स्थानीय तहलाई दिंदैछ । त्यस्तै राजनीतक रुपमा जाने बजेट समेत स्थानीय तह मार्फतनै पठाउन गृहकार्य गरिएको छ । सरकारले यस सम्बन्धि सबैसँग गृहकार्य गरेर आगामी कार्यनीति तय गर्नेछ ।