खोज

काठमाडौँ | दुर्गा प्रसाईंले आफूलाई गैरकानुनी रुपमा प्रहरी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन्। उनका कानुनी व्यवसायीमार्फत दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ। अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईंकेलका अनुसार रिटको पेशी आइतबारका लागि तोकिएको छ।

प्रहरीले प्रसाईंलाई मंसिर ४ गते ‘फेक डकुमेन्ट’को सहारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार र अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनका विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउने जनाएको छ।

प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम र नक्कली हस्ताक्षर भएको कागजात सार्वजनिक गर्दै कम्बोडियामा लगानी रहेको दाबी गरेका थिए। उक्त कागजातलाई आधारहीन र नक्कली ठहर गर्दै प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसअघि असोज १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, पुन: ‘फेक डकुमेन्ट’ प्रयोग गरी दुष्प्रचार गरेको आरोपमा उनलाई मंसिर ४ गते पक्राउ गरिएको हो।

प्रहरीले प्रसाईंमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार ५ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त मुद्दाको फैसला भने आउन बाँकी रहेको छ।

प्रसाईंको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटको सुनुवाइ आइतबार हुनेछ। यस प्रकरणले समाजमा झुटा समाचार र कागजातको प्रयोगको कानुनी असरबारे थप बहस सुरु गरेको छ।