खोज

साउन १, काठमाण्डौ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधीले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।

आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै सचिव थपलियाले संविधानले स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकार आजैदेखि प्रयोग गर्न सकिने भएपनि कार्यविधि बनिनसकेकाले समस्या भएको बताएका हुन् ।

उनले संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसुचि–८ मा भएको २२ वटा र अनुसुचि–९ मा भएको १५ वटा काम नै स्थानीय तहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे । सचिव थपलियाले ती कामका लागि आवश्यक नियम कानून बन्ने क्रममा रहेको समेत जानकारी दिए । आवश्यक कानुनहरु चुनावअघि नै बनिसक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अहिले जनप्रतिनिधी अधिकारविहिनजस्तै बन्नुपरेको थपलियाको तर्क छ ।

जनताले स्थानीय तहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएको हुनाले उनीहरुले मासिक तलबको रुपमा केही सुविधा समेत लिन नपाउने सचिव थपलियाको भनाई छ । थपलियाले भने,“स्थानीय जनप्रतिनिधी भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर स्थानीय स्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिने छ ।”

थपलियाले थपे,“आफुले पाउने सेवा सुविधालाई मात्रै समस्या ठान्ने हो भने त जनप्रतिनिधीहरुमाथि प्रश्न पनि त उठ्ला नि । जनप्रतिनिधीहरुले के बुझ्नु जारुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् । किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर कुनै निकाय वा कार्यलयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ । त्यो पाउँछन् ।”

यद्वपी संविधान बमोजिम तयार बन्ने कानुनपछि भने स्थानिय तहको स्रोत साधन र सामथ्र्यसँग तालमेल मिल्ने गरी जनप्रतिनिधीले सेवा सुविधा निर्धारण गर्न पाउने छन् । केही कानुन बनिसकेर संसदमा अड्किएको र केही बन्ने क्रममा रहेको थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।

हाललाई भने तलब लिने, गाडि सुविधा, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कुनै पनि अधिकार जनप्रतिनिधीलाई नभएको जानकारी दिदै थपलियाले जनताको कामप्रति जिम्मेवार बन्न जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिए । जनप्रतिनिधीको सुविधा प्रदेश कानुन अनुसार हुने छ ।

स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रिय तहबाट नै व्यवस्था गरिने र नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगमार्फत हुने थपलियाको भनाई छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तरिका गलत भएको सचिव थपलियाको भनाई छ ।

नयाँ व्यवस्थाबारे जनप्रतिनिधी जानकार हुन नसक्दा सामान्य कार्यक्रमको शैलीमा बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहको कार्यक्रमको नाम नै परिषद वा भेला जस्ता राखिनु गलत भएको थपलियाको भनाई छ । सबै स्थानीय तहले संसद संचालन भए जसरी नै गाउँपालिका सभा वा नगरपालिका सभा संचालन गर्न थपलियाले सुझाब दिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ सुरु भएसँगै विगतमा जिल्ला वा केन्द्रबाट हुने गरेका काम स्थानीय तहबाट गर्न थपलियाले सुझाब दिए । गैर–सरकारी संस्था दर्ता, उद्योग दर्ता, सहकारी दर्ता, नविकरण वा खारेज, रेडियो वा संचारमाध्यम दर्ता, नविकरण, खारेज, नियमन लगायतका सबै काम आजैदेखि स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने थपलियाले जानकारी दिए ।