साउन ५, काठमाडौँ । चीन र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ भने सैन्य तनाव झन् बढेको छ ।
विवादित भूमि दोकलामबाट सैनिक तुरुन्त पछि हटाउन भारत"/>
साउन ५, काठमाडौँ । चीन र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ भने सैन्य तनाव झन् बढेको छ ।
विवादित भूमि दोकलामबाट सैनिक तुरुन्त पछि हटाउन भारत"/>
साउन ५, काठमाडौँ । चीन र भारतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिएको छ भने सैन्य तनाव झन् बढेको छ ।
विवादित भूमि दोकलामबाट सैनिक तुरुन्त पछि हटाउन भारतलाई चेतावनी दिइरहेको चीनले आफ्नो सैन्य शक्ति सीमाक्षेत्रतर्फ अघि बढाएको छ । चिनियाँ सेनाको एउटा ठूलो समूह दशौँ हजार टन हतियारसहित तिब्बततर्फ अघि बढेको चिनियाँ जनसेनाको मुखपत्र पिएलएले जनाएको छ ।
एक साताअघि मात्र जनसेनाको एउटा समूहले तिब्बती क्षेत्रमा वर्षको सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको थियो जसको भिडियो चिनियाँ टेलिभिजनबाट प्रसारण गरिएको थियो । चीनले हतियार ओसारेको र युद्ध अभ्यास गरेको क्षेत्र दोकलामबाट नजिकै रहेको हङकङस्थित साउद चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ ।
पछिल्ला दिनमा चीनबाट प्रकाशित हुने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले भारतलाई निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन् । चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स र सिन्ह्वाले पनि भारतीय सेना विवादित भूमिबाट नफर्किएमा भारतले अप्रिय परिणामको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । चीन र भारतका सेना सीमावर्ती क्षेत्र दोकलाममा आमनेसामने भइरहेका वेला जनसेनाको अभ्यासलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । चीनको पछिल्लो कदमले भारत थप सतर्क र चनाखो बनेको छ ।
यसैबीच, भारतीय सेनाले पनि सीमा क्षेत्रमा टेन्ट टाँगेर २४सै घन्टा निगरानी बढाएको छ । चिनियाँ सेनाले सीमामा गतिविधि नरोकेसम्म भारतीय सेना पछाडि नहट्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । १० हजार फिटको उचाइमा सिक्किमको सीमामा परिचालन गरिएका सेनालाई नियमित रूपमा खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामग्री पठाइएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन् । बन्दोबस्तीका सामग्रीसहित सेना परिचालनले नयाँदिल्ली बेइजिङसँग नझुक्ने संकेत गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
चिनियाँ सेनाले दोकलाममा सडक निर्माण गरेपछि दुई देशबीचको तनाव चुलिएको हो । सो भूमिमा भुटानको दाबी छ र भुटानलाई भारतले समर्थन गरिरहेको छ । चीनले आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गरेको भन्दै भारतलाई हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी दिएको छ । सडक निर्माणले सिक्किममा सुरक्षा खतरा बढेको भारतको दाबी छ ।
त्यतिखेर नेपालको तर्फबाट राजाले साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइमा नेपाल पर्न चाहँदैन भन्दै दुवै छिमेकीले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न जोड दिऊन् भनेर अपिल गरेका थिए । नेपाल सरकारले तटस्थ नीति पनि अंगीकार गरेको थियो । सन् १९५० को सन्धिलाई मान्ने हो भने नेपालले त्यतिवेला भारतलाई साथ दिनुपर्ने थियो । तर, नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा असंलग्नताको नीतिलाई अंगीकार गर्यो ।
चीनले नेपालका नागरिक गोरखा भर्तीमा रहेको कुरा राम्रोसँग बुझेको छ । नेपालका नागरिक भारतीय सेनामा रहनु नै चीनका लागि समस्या होइन भन्ने उसको बुझाइ छ । तर, युद्ध नै भएको स्थितिमा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको हितविपरीत प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन । नेपाल सरकारले भारतीय सेनामा कार्यरत भए पनि आफ्ना नागरिकलाई अर्को छिमेकी मुलुकको विरुद्ध प्रयोग नगर्न जोड दिनुपर्छ । सरकारले भारतको पक्ष र चीनको विरुद्ध, चीनको पक्ष, भारतको विरुद्ध गतिविधि हुन दिनै हुँदैन । त्यसकारण हाम्र्रा नागरिकलाई त्यो मोर्चामा जान दिनुहुँदैन ।
नेपाल मौन बस्ने होइन । संवादबाट समस्याको समाधानका लागि अपिल गर्नुपर्छ । हामीलाई घेरेका छिमेकी देशहरूबीच विवाद बढ्दा मौन बस्नु राम्रो हुँदैन । भोलि द्वन्द्व भएमा त्यसको मारमा हामी पर्छौँ । त्यसैले नेपाल सरकारले सम्भावित खतराप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै समाधानका लागि अपिल गर्नुपर्छ ।
तनाव बढ्दै जाँदा भारतले आफ्नो सेनामा रहेका नेपाली नागरिकलाई लडाइँमा परिचालन गर्न सक्छ । त्यसक्रममा नेपाली नागरिकको भौतिक क्षति हुन सक्ने खतरा छ । यस्तै, नेपाल र छिमेकीबीचको पारस्परिक सहयोगमा समेत गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ । यस्तै, आर्थिक संकटहरू सिर्जना हुन सक्छ । हाम्रो मुलुकको आयात र निर्यातमा समस्या आउन सक्छ ।