खोज

काठमाडौँ | चालू आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ ऋण थप गरेसँगै सार्वजनिक ऋणको भार २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपियाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४५.७७ प्रतिशत पुगेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालको जीडीपी ५७ खर्ब ५ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। चालू आवको सुरुआतमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड ९८ लाख रुपियाँ थियो। पछिल्लो जनगणनाका आधारमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख रहेकाले प्रतिव्यक्ति ऋण भार करिब ९० हजार रुपियाँ पुगेको छ।

चालू वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा माघ मसान्तसम्म ५३.१२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपियाँ प्राप्त भइसकेको छ। कुल ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड १८ लाख (२२.४९%) र बाह्यतर्फ १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड १४ लाख (२३.२८%) रहेको छ।

पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै २० खर्बले वृद्धि भएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारीले राजस्व संकलनमा असर पार्दा ऋण लिने क्रम तीव्र भएको छ। तर, सार्वजनिक ऋणको वृद्धिसँगै पुँजीगत खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन। चालू वर्षको सात महिनामा पुँजीगत खर्च ७० अर्ब ८३ करोड ४५ लाख मात्र भएको छ, जुन लक्ष्यको २०.१ प्रतिशत मात्र हो।