खोज

काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेस नेत्री विष्णुदेवी पुडासैनीले राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा संविधान निर्माणमा भएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीले महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने व्यवस्थाका लागि माग पनि गर्नुभयो । सांसद पुडासैनीसँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

संविधान निर्माणमा जति उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा भने त्यो नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन जरुरी छ । संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यसबीचमा भएका कयौँ अभ्यासले संशोधन पनि अतिआवश्यक भएको छ । संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । जनता र देशहितका पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ । तर हामी कताकता अलमलिएको जस्तो लागेको छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनका विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप संसद्मा महिलाको सहभागिता बढाउन पर्ने छभने सरकारमा पनि सहभागिता कमजोर छ । न्यायालयमा पनि महिला सहभागिता कमजोर नै छ । निजामती क्षेत्रमा पनि जति महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन । मैले अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै सबै राजनीतिक पार्टीले महिला–महिलाबीच प्रतिस्र्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । महिलाको लागि समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनको निम्ति छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा जुन पार्टीले जिते पनि महिलाले जित्छ । तर अहिले महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न गाह्रो छ । यसै पनि महिला आर्थिक रूपमा कमजोर छन् अनि निर्वाचन प्रचारप्रसार आफैँमा महँगो बन्दै गएको छ ।
त्यसैगरी, महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ । महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा पनि कानुन कमजोर छ । अलि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा महिला हिंसा केही हदसम्म कम हन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ । कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा थोरै सजाय हुने व्यवस्था छ । अर्को कुरा, महिलामा सचेतनाका कार्यक्रम भएको छैन कि जस्तो लागेको छ । यो कार्यक्रम वडादेखि नै सुरु हुनुपर्छ । महिलाको आत्मसुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा महिला समक्ष भएपछि मात्र अरु कुरामा समानता हुन्छ । सरकारले महिलाका निम्ति आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महिलाका विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत कम हुँदा आफ्ना दाजुभाइ वा श्रीमान्सँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था उनीहरूको छ ।

देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । नयाँ संविधान पनि आयो । तर जनताको अवस्था अझै राम्रोसँग परिवर्तन हुनसकेको छैन । व्यवस्थाअनुसार जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनेका छौँ । तर अधिकार जति सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित छ । गाउँका समस्या अझै सुल्झिएको छैन । जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि सबै राजनीतिक दल गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रमुख शक्ति राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि शीर्षनेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

युवाको सवालमा सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा यसअघिका सरकारले पनि भन्दै आएका हुन् । खै त कार्यान्वयन भएको । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वा राजनीतिक दलको भाषणभन्दा पनि व्यावहारिक पाटो महत्त्वपूर्ण हो । अब जनता आफैँ सचेत भएका छन् । नेताले गफ लगाएको जनताले राम्रोसँग बुझ्ने भएका छन् । अब एकछिन भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन ।
हाम्रा खेतबारी बाँझा छन् । हामीले हरेक सामान विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ । युवालाई कृषिमा रुचि हुने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । राजनीतिज्ञको मूल स्रोत भनेका नै जनता हुन् । जनताले नेताले गरेका काम राम्रा वा नराम्रा भन्न सक्नुपर्छ । सही नेतृत्व जनताले आफैँले चुन्न सक्नुपर्छ । आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर आफ्ना मतदाताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने राष्ट्रियसभाको योजना नै छ । अब हामी छिट्टै त्यो काम गर्दैछौँ । अहिले पनि मलाई निर्वाचित गराउनुहुने प्रदेशसभाका सांसद, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटेर उहाँहरूको समस्यालाई संसद्मा राख्दै आएकी छु ।

म आउनुभन्दा पहिला राष्ट्रि«यसभा त्यति सक्रिय छैन कि भन्ने लागेको थियो । तर मैले सोचेको जस्तो रहेन छ । यो सभा पनि सक्रिय छ । कानुन निर्माणको सवालमा होस् वा जनताका विषयवस्तुलाई सदनमा उठाउने सवालमा । राष्ट्रियसभा राष्ट्रको एउटा ठूलो संस्था हो । राष्ट्रिसभाको सदस्य भएको एक वर्षको यो अवधिमा धेरै कानुन पारित भएका छन् । म अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि छु । हामीले कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा रोकेर राखेका छैनौँ । जतिसक्दो चाँडो छलफलबाट टुङ्गो लगाएर पास गर्दै आएका छौँ । हामीले संसद्को शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक र प्रादेशिक समयमा सबै जनताका सवालमा मात्र उठाउँदै आएका छौँ । दिएका सुझाव र उठाइएका विषय कुनै पनि सरकारले चासो दिएर कार्यान्वयन गर्दैन । तथापि, सदनमा उठाइएका विषयलाई भने सरकारका मन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको छ ।