खोज

काठमाडौँ । स्रोत संकटको सामना गरिरहेको अवस्थामा कर्मचारीको तलब बढाउनै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो ।

निजामती कर्मचारी ऐनले हरेक तीन वर्षमा सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तलब वृद्धि गर्नुपर्ने दायित्वमा सरकार छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, मूल्यवृद्धि तथा कुल दरबन्दीसमेतका आधारमा सरकारी कर्मचारीको तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २७ को उपदफा १क मा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न मुख्यसचिको अध्यक्षतामा एक पुनरावलोकन समिति हुने व्यवस्था छ । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहन्छन् । यो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको मूल्यसूचीका आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विगत तीन वर्षको कुल मूल्यवृद्धि १४.४ प्रतिशत छ । आव २०७९/८० मा मूल्यवृद्धि ७.४४ प्रतिशत थियो, त्यसपछि २०८०/८१ मा ३.५७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३.३९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । यस हिसाबले मूल्यवृद्धि मात्रै हिसाब गर्‍यो भने पनि १५ प्रतिशतले सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

सरकारले स्रोतको उपलब्धताअनुसार कुनै बेला अंकमा र कुनै बेला प्रतिशतमा तलब वृद्धि गर्ने गरेको छ । २०७८ सालमा सरकारले सबै कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गरेको थियो । तर, त्यसपछिको वर्ष भने १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो ।

यो साल स्रोतको अभाव भएकाले तलब वृद्धि हुने सम्भावना भए पनि त्यो धेरै ठूलो अंकमा भने नहुने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उल्लेख गर्‍यो । २०७९ सालमा जस्तै १५ प्रतिशत वा त्यसभन्दा पनि कम हुने गरी तलब वृद्धिको तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । साथै, प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने काम पनि समितिले गर्ने गर्छ ।

सरकारले तीन वर्षअघि वृद्धि गरेको तलबमानअनुसार खरिदार स्तरको सुरु स्केल ३२ हजार ९ सय १ रुपैयाँ छ भने मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ छ । निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले सरकारसँग तलव वृद्धिको माग गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले तलब वृद्धिबारे कुनै वचन नदिएको उनीहरू बताउँछन् । निजामती कर्मचारीका संगठनहरूले सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, मुख्य सचिव र तल्लो तहका कर्मचारीको तलबबीचको अन्तर कम गर्नुपर्ने, कार्यक्षेत्रमा आफ्नो र परिवारको नाममा घर नहुने कर्मचारीलाई तलबमानको अधिकतम् ९ प्रतिशतसम्म घरबहालबापत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन् ।

न्यूनतम तलब ३५ हजार पुर्‍याउने तलब आयोगको सिफारिस

दुई वर्षअघि पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो । आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा जीविकोपार्जनका लागि सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको छ । आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसो हुँदा न्यूनतम र अधिकतम तलबको फरक साढे तीन गुणा हुने छ ।

तलब आयोगले यही आधारभूत तलबबाट कर्मचारीको मासिक तलब, कर्मचारी सञ्चय कोष थप, खाजा भत्ता, परिवहन भत्ता, शैक्षिक भत्ता, औषधि उपचार कोषमा जम्मा हुने रकम समेत समावेश गर्नुपर्ने भनेको छ । आयोगले अधिकृतका लागि २० लाख र राजपत्राङ्‍कित तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीका लागि १५ लाखको जीवन बीमा, तथा कर्मचारी कल्याणकारी कोषको खर्च समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसको अतिरिक्त बढीमा तलव भत्ताको ९ प्रतिशतदेखि कम्तीमा ४.५ प्रतिशतसम्म रकम घर भाडा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगले यो सिफारिस कार्यान्वयन भए सबैभन्दा कम तलब पाउने कार्यालय सहायकको तलब ३५ हजार हाराहारी पुग्नेछ भने त्यसमा घरभाडा बापत थप १ हजार ५७५ देखि ३ हजार १५० रुपैयाँ पाउनेछन् । अहिले कार्यालय सहायकको न्यूनतम तलब २६ हजार ८२ रुपैयाँ छ ।

तर, सरकारले दुई वर्षसम्म यो सिफारिस कार्यान्वयन गरेको छैन । सरकारले पर्याप्त राजस्व संकलन गर्न नसकेको र अन्य स्रोतको पनि अभाव भएको कारण देखाउँदै सिफारिस कार्यान्वयन गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

आयोगको सिफारिस हुबहु कार्यान्वयन भए निजामती कर्मचारीहरूको हकमा वार्षिक ६६ अर्ब रुपैयाँ थप भार पर्ने हिसाब निकालिएको छ । तर, निजामती कर्मचारीको तलब बढाउँदा शिक्षक, सुरक्षा निकायका कर्मचारीलगायत अन्यको पनि तलब बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा सरकारको दायित्व डेढ खर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ । तर, निजामतीको तुलनामा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको हकमा केही बढी सुविधा र सहुलियत हुने भएकाले त्यसतर्फ विचार गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको थियो । आयोगलेक्रमअनुसार तलबभत्ता कायम गर्दा १ खर्ब थप दायित्व, भ्याकेटमा सरकार

गत वर्ष १० असारमा सर्वोच्च अदालतले मार्यादाक्रम अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता निर्धारण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । मर्यादाक्रममा तल रहेका सुरक्षाकर्मीको तुलनामा आफूहरूको तलब कम रहेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले हालेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदशेपछि सरकारले सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत (अधिकृत स्तर) को तलब बढाउनुपर्ने भएको थियो ।