काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले समस्याको समाधान नै नहुने भएपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सहमतिपत्रमा आफूले हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । शनिबार (जेठ ३१) विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० बारे उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उनले आफूले हस्ताक्षर नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने भएपछि सही गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।
“अब त्यहाँ गएर म सही नगरेरै आउन खोजेको हो । मैले सही नगरेसम्म त्यो रोकिँदै नरोकिने भएपछि मैले सही गर्न बाध्य भएको हुँ,” उनले भने, “मैले त्यो विषयमा धेरै आलोचना खेप्नु पनि पर्यो ।”
आफूलाई कसैले जबरजस्ती हस्ताक्षर नगराएको उनले स्पष्ट पारे । नैतिक रूपमा नगरी नहुने वातावरण सिर्जना भएपछि हस्ताक्षर गरेको उनको भनाइ थियो ।
सभापति थापाले सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतापत्रमा संसदीय प्रणालीविपरीत आफूलाई हस्ताक्षर नगराउन आग्रह गरेको सुनाए । तर, नैतिक दबाबले हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।
“सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौता संसद्भित्र प्रवेश गर्नु भनेको कमजोरी थियो । मैले त्यहाँ पनि यही शब्द भनेको थिएँ । संसदीय प्रणालीविपरीत मलाई सही नगराउनुस् भनेको थिएँ,” उनले भने, “त्यसैलाई जबरजस्ती भन्ने शब्द परेको हो । नत्र मैले जबरजस्ती हात समाएर गराएको भनेको छैन ।”
सरकार र आन्दोलनकारीबीचको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि समितिभित्र आलोचना भएको उनले उल्लेख गरे । “त्यहाँ त्यस्तो किसिमको समस्या समाधान नहुने भएपछि मैले गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । त्यसो भएको हुनाले म समितिमा आएर आलोचित पनि भएको छु,” उनले भने, “उपसमितिले पनि भनेको थियो– त्यहाँ गएर सही नगर्नुहोला है ।”
