खोज

काठमाडौँ । १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहको संख्या ३९ रहेको छ । जसमा १५ गाउँपालिका र २४ नगरपालिका रहेका छन् । यो सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिका समेत रहेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार देशभर रहेका २९३ नगरपालिकामध्ये २६९ नगरपालिकामा १० असार भित्रै बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । जुन ९२ प्रतिशत हुन आउँछ । २४ नगरपालिका यसमा असफल देखिए । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका नगरपालिकामध्ये कोशीमा धरान उपमहानरपालिका एक मात्र हो । अन्य सबै नगरपालिकाको बजेट आएको छ । सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसरी बजेट ल्याउन नसकेका मधेशका १६ नगरपालिका छन् ।

जसमा धनुषाका नगराइन नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका रहेका छन् । सप्तरीका डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, शुरुङ्गा नगरपालिका र हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा समेत बजेट आउन सकेन ।

महोत्तरीको औरही असफल देखियो । रौटहतको वृन्दावन नगरपालिका र फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा समेत बजेट आएन । बाराको निजगढले पनि आगामी आवको बजेट ल्याउन सकेन । बागमती प्रदेशमा काठमाडौं महानगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, काभ्रेको पनौती नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।

गण्डकीका सबै नगरपालिकाले निर्धारित मितिमै बजेट ल्याए । लुम्बिनीमा रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट आएन । कर्णालीमा डोल्पाको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा बजेट आएन । गाउँपालिकातर्फ १५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ४४५ गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । १५ गाउँपालिकामध्ये कोशीका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ । मधेशका ९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।

बागमतीमा १, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ गाउँपालिकामा बजेट आएन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा बजेट आएको छ ।

महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलका अनुसार अध्यक्ष कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, जनप्रतिनिधिको आपसी द्धन्द्ध, बजेट विनियोजनमा विवाद तथा तयारी गर्न समय नपुगेका कारण बजेट आउन नसकेको बताएका छन् ।