2026-11-03 06:43 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर

काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले मंसिर, २०७७ मा ३८ जना र वैशाख, २०७८ मा २० जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो ।

३८ मध्ये ६ जनाले नियुक्ति नलिएकाले पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० जनाको नियुक्ति भयो । त्यतिबेला नियुक्त भएका कुल ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये ४९ जनामात्रै अहिले पदमा बहाल छन् । तीन जना पदाधिकारीहरु ६५ वर्षे उमेरहदले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसैले ५२ मध्ये ४९ जनालाई राहत मिलेको हो ।

बुधबार मध्यरातको फैसला अनुसार अब उनीहरुले पुरा पदावधि काम गर्ने पाउनेछन् । अब उनीहरु ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै अवकाश हुनेछन् । ६ वर्ष पुग्नुअघि नै ६५ वर्ष पुगेमा उनीहरु उमेरहदका कारण तत्कालै अवकाश हुनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट एमालेसहित सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ : प्रचण्डको आह्वान मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक युक्रेनमा रुसी आक्रमण : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९ पुग्यो, ४८ जना बेपत्ता एनपीएल : टस जितेर लुम्बिनीले रोज्यो बलिङ, पोखरा पहिले ब्याटिङ गर्दै छिटो र सहज न्यायका लागि मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो : कानूनमन्त्री गौतम एनपीएल : विराटनगरसँग जनकपुर २ रनले पराजित डोल्पा कारागारबाट सुरुङ खनेर भागेका ८ कैदीमध्ये दुई जना पक्राउ कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्नू : देवराज चालिसे एनपीएल : विराटनगरद्वारा जनकपुरलाई १७५ रनको लक्ष्य सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको प्रश्न, संसद्‌मै छलफल गर्न माग एनपीएल : जनकपुरविरुद्ध इमरान शेखको अर्धशतक रुपन्देहीमा महिला हत्या प्रकरण : चार जना पक्राउ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै एनपीएल : टस जितेर जनकपुरले रोज्यो बलिङ, विराटनगर पहिले ब्याटिङ गर्दै ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै