खोज

भदौ २३, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा समानुपातिक बन्द सूची पेश गर्दा पिछडिएको क्षेत्र छुटेकाले सच्याउन माग गर्नुभएको छ । 

संसद् बैठकको विशेष समयमा सांसद जीवनबहादुर शाही, कर्णबहादुर थापा, प्रेमबहादुर सिंह, जनकबहादुर बुढा, मोहन बानियाँलगायतले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको ऐनमा संविधान विपरीत पिछडिएको क्षेत्र हटाइएको छ भन्दै यसबाट कर्णाली क्षेत्रका जनतामाथि अन्याय भएको बताउनुभयो । 

सांसद रामनारायण बिंडारीले संघीयता लागू गर्न विभिन्न क्षेत्रबाट आलटाल भएको छ भन्दै संविधान जारी भएको एक वर्षपछि पनि लागू गरिएको सवारी साधनको इम्बोस्ड नंमा अञ्चल राखिएको बताउँदै सरकारपिच्छे नं प्लेट फरक फरक हुने योजना लागू हुने गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

सांसद अकवाल अहमद साहले नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले प्रजग कोरियाको भ्रमण गरेका बारेमा प्रश्न उठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी गराउँदा पनि किन गएको भनी प्रश्न गर्नुभयो । 

सांसद डा शिवजी यादवले काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तारबाट स्थानीय नेवार समुदाय विस्थापन भएको र स्थानीय संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ भन्दै अधिकार खोज्दा प्रहरीबाट घाइते भएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । 

सांसद कमला विश्वकर्माले बाढीपीडितले अझै राहत पाउन नसकेको बताउँदै खुला आकाशमुनिका जनता राहतको आशामा रहेकाले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद डिम्पलकुमारी झाले बाढीपहिरो पीडितले अझै पनि उचित राहत पाउन नसकेको बताउँदै बाढीपीडितका लागि प्राधिकरण गठन गर्न माग गर्नुभयो । 

सांसद मीना पुनले दशैँमा राजधानीबाट जिल्ला फर्कनका लागि टिकट बुकिङ नखुलेको तर आन्तरिक रुपमा बुकिङ भइसकेको भन्ने समाचारका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट संसद्मा पनि तीन ठूला दलले देखाएको भनी आलोचना गर्नुभयो । 

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले सरकारको आयु छोटो भए पनि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको शिक्षा आयोग पाँच महिना अवधि राखी गठन भएकामा आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो । आयोगमा विज्ञको प्रतिनिधित्व नभएको उहाँको गुनासो थियो । सांसद प्रेम सुवालले शिक्षा आयोगमा शिक्षासेवी नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । 

सांसद कमलप्रसाद पंगेनीले कृषि तथा फलफूलमा जथाभाबी प्रयोग गरिएको विषादीका कारण जनस्वास्थ्यमा असर परेकाले सम्बन्धित निकायलाई प्रयोगशाला प्रयोगमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद चूडामणि जंगलीले ग्यास व्यवसायीले ग्यास बुलेट ल्याउने अनुमति नपाउँदा रु साढे पाँच अर्ब अलपत्र परेकाले समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

सांसद रामहरि खतिवडाले ३१ प्रजिअका सरुवा कर्मचारी नियमावलीविरुद्ध भएको बताउँदै नातावाद र भनसुनका आधारमा पदोन्नति तथा सरुवा बढुवा हुने गरिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्र्नुभयो । 

बैठकको शून्य समयमा सांसद चन्द्र भण्डारीले नेपालमा मिर्गौलाको उपचार खर्चिलो भएकाले सहज र सुलभ बनाउन माग गर्नुभयो । सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीले नुवाकोटमा बिर्ता जग्गा भोग गर्दै आएका जनताको भूकम्पबाट घर नष्ट भएको तर निर्माणको राहत अझै नपाएकाले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । 

सांसद जयन्ती राईले वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य नेपाली नागरिकको उचित व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद जीवन परियारले दलित उत्थान समिति संघीयतामा जाँदा खारेज गर्ने कुरा उचित नभएको बताउँदै विघटन नगर्न माग गर्नुभयो । सांसद टीकाराम चेम्जोङ, तुलसा राना, तुलाराज विष्टलगायतले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । रासस