खोज

भदौ ३०, काठमाडौं । सरकारले देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ सांसद समर्थक चाहिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। 

संविधानसभाबाट जारी संविधानअनुरुपको राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि सरकारका तर्फबाट बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराइएको विधेयकमा प्रमुख दलको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै उम्मेद्वार वन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित भएको हो। 

‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) का सांसदले दिने मतको भार ७९ र प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दिने मतको भार ४८ प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्र देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ। सरकारको घोषणाअनुसार निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० र २१ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भएपछि हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनले संघीय संसदलाई पूर्णता दिने छ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न २५ सांसद प्रस्तावक र २५ समर्थक चाहिने

संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा–राष्ट्रियसभा) का सांसदहरुको मतभार– ७९ र प्रदेशसभाका सांसदहरुको मतभार– ४८

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलमा प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु गरी ८ सय ८४ मतदाता हुनेछन्। प्रस्तावित विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा निर्वाचनक मण्डलका ८८४ सदस्य मध्ये प्रस्तावक, समर्थक गरी ५० सदस्यको समर्थन प्राप्त व्यक्तिमात्रै राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सक्ने छन्। निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरुले गर्ने गोप्य मतदानमा कम्तिमा ५० प्रतिशत भन्दा एक मत बढि ल्याउने उम्मेदवार नै देशको सर्वोच्च आलंकारिक पदमा पुग्ने छ।

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) संख्या– ८८४

कुल मत (भारले गुणा गरिने भएका कारण)– ५२ हजार ७ सय ८६

संघको जम्मा मतभार– २६ हजार ३ सय ८६

प्रदेशको जम्मा मतभार– २६ हजार ४ सय

मतदाता (निर्वाचक मण्डलका सदस्य) सांसदहरुमात्रै हुने भएपनि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार संसद बाहिरबाट हुन सक्छ। संघीय कानूनले अयोग्य नठहर्‍याएको, ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाउँछ। भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव वेचविखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लागू औषधजस्ता गम्भिर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले भने उम्मेद्वार बन्न पाउने छैन।

प्रस्तावित विधेयकले संगठित अपराध, कर्तव्य ज्यानजस्ता गम्भिर कसुर गरेको भए पनि अदालतबाट २० वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्षपछि राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा उम्मेद्वार वन्ने छुट दिएको छ। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो सूचीबाट नाम हटेलगत्तै देशको सर्वोच्च पदका लागि उम्मेद्वार बन्न पाउने ढोका खुला राख्न खोजिएको छ। जातीय भेदभाव, बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको तीन वर्ष पछि र अन्य (विधेयकमा तोकिएका बाहेक) कसूरमा पाँचवर्ष भन्दा बढि सजाय पाएको व्यक्तिले त्यस्तो सजाय भुक्तना गरेको ६ वर्ष पछि उम्मेद्वार बन्न अयोग्य नठहरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।

विधेयकमा उपपारष्ट्रपति पदको उम्मेदवार मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको व्यक्ति हुनु पर्छ। यस्तो व्यवस्थाका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्दैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम घोषणा पछिमात्रै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ।

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार भने निर्वाचन आयोगलाई हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। जसअनुसार, आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा कम्तीमा एक महिना अघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त भएमा त्यसको एक महिना भित्र निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचन मिति तोकि सोको जानकारी सरकारलाई दिनुपर्छ। 

यो ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलो निर्वाचन भने संघीय संसद र प्रदेशसभा गठनको एक महिनाभित्रै हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनले संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदले चयन गरेको (संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुरुप) राष्ट्रपतिको कार्यकाल समाप्त गर्नेछ। -कान्तिपुर दैनिक