भदौ ३१, रोल्पा । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले बनेका स्थानीय तहहरु बिगतमा आफूहरुले अभ्यास गरेको समानान्तर जनसत्ताकै वैधानिक रुप भएको बताएका छन् ।
रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको प्रथम गाउँसभा उद्घाटन गर्दै उनले भने– ‘अहिले बनेका स्थानीय तहहरु बिगतमा हामीले जनयुद्धको क्रममा सञ्चालन गरेकै जनसत्ताका वैधानिक रुप हुन् । त्यतिबेला बजेट आउँदैन्थ्यो, अहिलेका जनसत्तामा केन्द्र र प्रदेशबाट बजेट आउँछ । त्यसैले अब पनि समानान्तर जनसत्ताकै अभ्यास गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।’
प्रचण्डको थवाङ भ्रमण अवरोध पार्ने प्रयासस्वरुप नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले आफूहरुको जनसत्ताको अनुमतिविना प्रचण्डलाई बोलाएको आरोप लगाउँदै गाउँपालिका अध्यक्षलाई अपहरण गरेको भोलिपल्ट थवाङ पुगेका प्रचण्डले भने– ‘यही हो जनसत्ता, जनताले चुन्ने, जनताकै छोराछोरीले सत्ता लगाउने यो भन्दा अर्को जनसत्ता हुन सक्दैन ।’
नीतिगतरुपमा जनयुद्धकै एजेण्डाको रुपमा स्थानीय तह आएको र यही नै जनसत्ताको अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘हामीले हिजो जनयुद्धकालमा सांकेतिक रुपमा एक्लै जनसत्ता चलाएका छौं, अहिले कांग्रेस एमालेलगायतका दल पनि हाम्रो जनसत्तामा आएको छन्, यो ठूलो परिवर्तन हो ।’ जहाँसम्म जनसत्ता कसले चलाउने भन्ने सवालमा जसलाई जनताले विश्वास गर्छन्, उसले नै सत्ता चलाउने बताए । करोडौंको बजेट र सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार जनताकै घरआँगनमा आउनु जनयुद्धकै उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यही नै जनसत्ताको अभ्यास भएको बताए ।
स्थानीय तहमा ब्यवस्थापिका र कार्यपालिका मात्र होइन हिजो आफूहरुले गरेकै जनअदालतको अभ्यासको निरन्तरतास्वरुप स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनाएर न्यायपालिकाको काम समेत शुरु गरिएको उनले बताए ।
उनले भने ‘हिजो हामीले जनयुद्धको बेलामा सब भन्दा पहिले जनसरकार भनेर थबाङबाट शुरुवात गरेका हौं तर त्यसबेला राष्ट्रिय रुपमा मान्यता भएको थिएन । तर अहिले जे बनेको छ यो पनि जनसरकार नै हो ।’
थबाङका जनता कसैको डर धम्की र धाकका पछाडी नलाग्ने बताउँदै उनले थबाङ गाउँपालिकाको बिकासका लागि आफु अहोरात्र खटने बताए । थबाङगाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाएर छाडने प्रचण्डको उदघोष थियो ।
जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका धेरै सहिद बेपत्ता, घाईते अपांगको आशा पुरा गर्नका लागि थबाङ गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि काम शुरु गर्न समेत उनले सबै सरोकारवाला निकायहरुलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।