असोज ८, काठमाडौं ।
जिल्ला र प्रदेशलाई अधिकार या खुला मतदान
बैठकमा बोल्ने धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डबाहिर गएर उम्मेदवार चयन गर्ने प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुगेको र त्यसले पार्टीले धेरै ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरूले विकल्पमा उम्मेदवार छनोट गर्ने केन्द्रको अधिकार जिल्ला र प्रदेश संगठन कमिटीलाई दिइनुपर्ने र धेरै विवाद हुने स्थिति आए सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित सदस्यहरूको ‘भोटिङ’मार्फत उम्मेदवार टुंग्याउनुपर्नेमा जोेड दिएका छन् ।
केही केन्द्रीय सदस्यहरूले भने प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार स्थायी समिति र प्रदेशसभाका उम्मेदवार सम्बन्धित प्रदेशबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने विकल्पसहितका सुझाब प्रस्तुत गरेका छन् । गुटबन्दी हाबी हुँदा प्रदेश १ को झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, प्रदेश नम्बर २ को रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषालगायतमा पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोरेको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका थिए ।
त्यस्तै, एकपटक समानुपातिकबाट उम्मेदवार बनिसकेकालाई पटक–पटक त्यही कोटामा उम्मेदवार बनाउन नहुने, सकेसम्म छिटो उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । एमालेले अहिलेसम्म क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश हुँदै स्थायी समितिबाट उम्मेदवार टुंगो लगाउँदै आएको छ ।
दलको नेता फेर्न सकिने नेपाल पक्षको चेतावनी
संस्थापन पक्षका अधिकांशले अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्नेमा जोड दिएपछि नेपाल पक्षीय कतिपय केन्द्रीय सदस्यले विगतको नजिरका आधारमा संसदीय दलको नेतामा भविष्यमा ‘भोटिङ’ हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘हिजो हामीले अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने कुरा उठाउँदा भोटिङ गरेर अध्यक्षलाई हटाइयो, हिजो त्यही कुरा अहिलेका अध्यक्षले लोकतान्त्रिकपद्धतिका रूपमा अभ्यास गरेकाले आज उहाँ मात्रै निर्विकल्प प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न पाउने स्थिति छैन,’ बैठकमा नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले उठाएको सुझाब उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने, तर भोलि दलको नेतामा उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? हारजितलाई स्वीकारेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार मान्नुहुन्छ कि हुन्न ?’
संस्थापन पक्षकै पोलिटब्युरो सदस्य सानु श्रेष्ठले अहिले नै मुख्यमन्त्री तोकेर जाँदा विपक्षीले गठबन्धन गरेर पार्टीको उम्मेदवारलाई प्रदेश सभामै हराउन सक्ने कुराप्रति सचेत बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘त्यसरी जाँदा सबै मिलेर मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवारलाई नै प्रदेश सभामा हराए भने स्थिति के हुन्छ ? उम्मेदवार उठेको ठाउँमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन भयो भने कसरी सामना गर्ने ?,’ श्रेष्ठको प्रश्न थियो ।
मुख्यमन्त्रीमा युवा अनुहारलाई प्राथमिकता
राजेन्द्र राई, खिमलाल भट्टराई, ठाकुर गैरे, रवीन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्रीलगायत एक दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यले सांसद टिकट वितरणमा अवसर नपाएका युवा अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, मुख्यमन्त्रीमा पनि युवालाई अघि सार्दा मात्रै देशव्यापी पार्टीको पक्षमा चुनावी माहोल सिर्जना हुन सक्ने धारणा राखेका थिए । -नयाँ पत्रिका दैनिक
