खोज

असोज २०, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४’ बहुमतले पारित गरेको छ ।

बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले विधेयकका विशेषताका बारेमा जानकारी गराउँदै संविधानको प्रावधान बमोजिम विधेयकमा कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरिएकाले विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद रविन्द्र अधिकारीले वरपरका समूहको दबाबमा काम गर्ने अवस्था आएमा सुशासन कायम हुन नसक्ने भन्दै कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त राजनीतिकरणलाई रोक्न सक्ने क्षमता विधेयकमा नभएको भन्दै आलोचना गरे । उनले प्रदेश र स्थानीयमा मात्रै जान पाउने गरी संसद सेवाका कर्मचारीलाई संघमा जान नपाउने प्रावधान राखिनु गलत भएको भन्दै हटाउन माग गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद मीना पुनले संसद सचिवालयका कर्मचारीले पनि सबै तहमा समायोजन हुन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन माग गरिन् । कुनै विशेष निकायका कर्मचारीलाई मात्रै समायोजन हुन नदिने गरी व्यवस्था गर्नु अन्यायपूर्ण भएको बताईन् ।

एमाले सांसद रामहरि सुवेदीले खटाएको स्थानमा जान पर्ने, जो जहा पनि जान सक्ने गरि वैज्ञानिक ढंगले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटकी सांसद रुक्मिणी चौधरीले कर्मचारी सामायोजन विधेयकमा प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गर्दै एक स्थानमा बढुवा वा सरुवा भईसकेपछि अर्को स्थानमा जान नपाउने व्यवस्था अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै खारेजीको माग गरिन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ट्रेड युनियनको दादागिरी अन्त्य हुनेगरी कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याइनुपर्ने माग गरे ।

विधेयक समायोजन भएसँगै २० वर्ष सेवा अवधी पुगेका र ५० वर्षे उमेर पुगेका कर्मचारीले एकुमष्ट ७ वर्षको तलव बराबरको पेनसनसहित अवकाश लिन पाउनेछन् ।

यसभन्दा अघि अवकाश हुने बेलाको एकतह स्वतः बढुवा अब नहुने भएको छ । कर्मचारी समायोजना भइसकेपछि ५ वर्षसम्म सरकारले खटाएको ठाउँमा अनिवार्य रुपमा बस्नुपर्नेछ । ५ वर्षपछि भने सरुवा हुनेछ ।

त्यस्तै यसअघिको संसद सेवाका कर्मचारी निजामतीमा सेवामा जान नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्दै संसद सेवाका कर्मचारी नजिामती सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।