खोज

असोज २१, काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

समायोजनमा जान नचाहने ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशका क्रममा सात वर्षसम्मको सेवाअवधि थप गरी एकमुष्ट निवृत्तिभरण दिइने व्यवस्थासहितको कर्मचारी समायोजन विधेयक शुक्रबारको संसद्ले बहुमतले पारित गरेको हो ।

अब सरकारले कर्मचारी कार्यरत पदको जेष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह र हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको ठेगानाका आधारमा कर्मचारी समायोजन गर्ने भएको छ ।

कर्मचारीले काम गरिरहेको स्थान, कर्मचारीको पदलाई समेत समायोजनको आधार बनाउनुपर्ने सरकारको प्रस्तावलाई हटाउँदै संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो । कर्मचारी छनोटका आधारमा सम्भव भएसम्म पति–पत्नीलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकअनुसार सरकारले जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्नेछ । संसद् सेवाका कर्मचारी निजामतीमा जान नसक्ने यसअघिको कानुनी व्यवस्थालाई हटाउँदै विधेयक पारित गरिएको हो । अब संसद् सेवामा कार्यरत कर्मचारीले समेत चाहेमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन पाउनेछन् ।

३५ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नपुगे पनि मौका

खटाएको क्षेत्रमा ३५ दिनभित्र नपुग्ने कर्मचारीलाई हटाउने सरकारको प्रस्ताव संशोधनसहित संसद्ले विधेयक पारित गरेको छ । अब ३५ दिनभित्र कार्यक्षेत्रमा नपुग्ने कर्मचारीले स्पष्टीकरण दिन पाउनेछन् । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिएर मात्र कर्मचारी हटाउन सक्नेछ ।

यसरी हुन्छ कर्मचारी समायोजन

कर्मचारी समायोजन ऐन प्रारम्भ भएपछि सरकारले ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ । कर्मचारीको विवरण सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले तोकेको अवधिभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विवरण उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्नेछ । समितिले ६ महिनाभित्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । समितिले विवरण उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले जेष्ठता, कर्मचारीले रोजेको तह र कर्मचारीको स्थायी ठेगाना तथा नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई मुख्य आधार बनाएर सरकारले समायोजन गर्नेछ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी जान अझै ६ महिना लाग्ने

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको महिनौँ दिनसम्म समेत कर्मचारी गएका छैनन् । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित भए पनि स्थानीय तहले तत्काल कर्मचारी नपाउने भएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन प्रारम्भ भएपछि सरकारले ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण तयार गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने र सो समितिको कार्यवधि ६ महिनासम्म रहने भएकाले तत्काल कर्मचारी समायोजन सम्भव देखिँदैन ।

सर्वेक्षण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्ने भएकाले स्थानीय तहले मात्र नभई आगामी मंसिरमा निर्वाचनबाट गठन हुने प्रदेश सभाले समेत समयमै कर्मचारी नपाउने देखिएको छ ।

लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना लिन सक्ने

कर्मचारी समायोजन विधेयक कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न नपाइने सरकारको प्रस्तावलाई संसद्ले संशोधन गरेको छ । अब संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भई स्वीकृत नभएसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न सकिने भएको छ ।

योसँगै लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने भएको छ । सरकारले एक वर्षसम्म भर्ना नखुलाउने भनेर ल्याएको व्यवस्थालाई हटाइएको राज्य–व्यवस्था उपसमिति संयोजकसमेत रहेकी माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले बताइन् ।

समायोजित कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको व्यवस्था

समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पुनः संघमा आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रदेशमा बन्ने निजामती सेवा ऐनअनुसार बढुवा भएको कर्मचारी संघमा आउन सक्नेछैनन् । राज्य–व्यवस्था उपसमिति संयोजक रेखा शर्माले प्रदेश वा स्थानीय तहमा बढुवा भएका कर्मचारी संघमा आउन नसक्ने बताइन् ।

‘अहिले समायोजन गर्न खोजिएको वा सरुवा गर्न खोजिएको भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्थानीय लोकसेवा आयोग र निजामती सेवा ऐन बनिसकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐनअनुसार आएका कर्मचारीलाई संघमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित यो विधेयक बनाइएको छ,’ उनले भनिन् ।

संघमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघिय निजामती सेवाभित्र सरुवा गर्न सकिनेछ । प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा ४ सय १३ संशोधन प्रस्ताव परेका थिए । सो प्रस्तावमाथि संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएको थियो ।

कर्मचारी समायोजन विधेयक टुंगो लगाउन २६ भदौमा माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतकसमेत रहेकी शर्माको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । 

सो उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिले सर्वसम्मत पारित गर्दै संसद्मा पुर्याएको हो । समिति हुँदै संसद्बाट पारित विधेयक अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट