२२ माघ २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा

५ पुष २०८२, शनिबार १२:५२

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गाजा क्षेत्रमा करिब १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य अभाव र कुपोषणको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बताउनुभयो,“ हालको परिस्थितिमा अकाल केही हदसम्म टालिएको छ र धेरै मानिसहरूले जीवित रहन आवश्यक खाना प्राप्त गर्न सक्षम भएका छन् ।” संयुक्त राष्ट्र र उसका साझेदार संस्थाहरूले दैनिक रूपमा लाखौँ मानिसलाई तातो भोजन उपलब्ध गराइरहेका छन् र सम्पूर्ण गाजामा खाद्य सहायता वितरण गरिरहेका छन् ।

महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो,“ स्वच्छ पानी थप समुदायसम्म पुग्न थालेको छ, केही स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । ” उहाँले यस सुधारको श्रेय मानवीय कामदार, सदस्य राष्ट्र र नागरिक–सैन्य समन्वय केन्द्रबीचको सहकार्यलाई दिनुभयो । तर उहाँले सावधानीका साथ यी उपलब्धिहरू अझै नाजुक छन् र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गुटेरेसका अनुसार अक्टोबरदेखि संयुक्त राष्ट्रले सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर आवश्यकताहरूको वृद्धि सहयोगको क्षमताभन्दा छिटो भइरहेको छ । महासचिवले दीर्घकालीन युद्धविराम आवश्यक भएको र थप प्रवेश नाका खोल्ने, अत्यावश्यक सामग्रीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने, गाजाभित्र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने, दीगो वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्ने र अवरोधरहित मानवीय पहुँच प्रदान गर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
त्यसैगरी, उहाँले पश्चिमी किनारामा पनि अवस्था संवेदनशील रहेको र त्यहाँ प्यालेस्टिनीहरूले बढ्दो हिंसा, जमिन कब्जा, घर भत्काइ र कडा आवागमन प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कब्जामा रहेका प्यालेस्टिनी भूभाग, पूर्वी यरूशलेमसहित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवीय कानुन र मानवअधिकार कानुनको पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सन् २०२५, अक्टोबर २२ को सल्लाहात्मक मतको स्मरण गर्दै भन्नुभयो,“इजरायलले मानवीय सहायता सहज रूपमा प्रवेश गराउने, संयुक्त राष्ट्रसँग सहकार्य गर्ने र सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा समेत संयुक्त राष्ट्र र उसका कर्मचारीको अधिकार र सुरक्षा सम्मान गर्नुपर्छ । यी दायित्वहरू बाध्यकारी छन् र तुरुन्त कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो सङ्कट मानवीय निर्णयबाट उत्पन्न भएको हो, र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएमा यसको समाधान सम्भव छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट काँग्रेसमा नयाँ अनुहार आए,नयाँ भिजन आएन: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयताको भावना अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन: कृष्ण प्रसाद सिटौला बसको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १० केजी गाँजासहित तीन भारतीय नागरिक पक्राउ आयाल निगमले भन्यो– बजारमा ग्यासको अभाव छैन निपाह भाइरसका विषयमा आतंकित नहुन मन्त्रालयको आग्रह निर्वाचन आयोगले बालेनलाई सोध्यो दोस्रो पटक स्पष्टीकरण नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा ७ जना पक्राउ नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार कम्बोडिया पठाउने भन्दै रकम ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जापानका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान त्रिभुवन विमानस्थलका भन्सार अधिकृतसहित तीन कर्मचारी अख्तियारको नियन्त्रणमा रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी रिटको पेशी न्यायाधीश मल्ल र निरौलाको इजलासमा रास्वपा जुम्लाका उपसभापति तारा शाही कांग्रेसमा प्रवेश इरानसँग कूटनीतिक सम्झौता हुनेमा ट्रम्प आशावादी सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट हिमपातले अवरुद्ध कोरला सडकको हिउँ पन्छ्याइँदै