काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले गत चैत २४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीकै आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । सोही क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चैत २४ गते उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो । उक्त पक्राउ अनुमतिविरुद्ध देउवाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले पक्राउ अनुमति माग्दा र दिँदा पालना गर्नुपर्ने ‘कानूनी उचित प्रक्रिया’ पूरा नभएको औंल्याएको छ । पक्राउ गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार र कारणहरू नखुलाई हचुवाका भरमा अनुमति मागिएको र दिइएको अदालतको ठहर छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा भएको नयाँ संशोधन (अध्यादेश) अनुसार, यस्ता मुद्दाहरूको हेर्ने क्षेत्राधिकार अब विशेष अदालतलाई दिइएको छ । तर, जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएकाले त्यो कानूनी रूपमा नमिलेको आदेशमा उल्लेख छ । क्षेत्राधिकार परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दिएको पक्राउ अनुमति स्वतः निष्कृय हुने सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ । यस आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा देउवा दम्पतीलाई तत्काल पक्राउ पर्ने जोखिम टरेको छ ।