प्रेम सुनार/कात्तिक २०, गुल्मी । जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीले जिल्लाका दुई वटा गाउँमा रहेका वोटे माझी समुदायका विद्यार्थीहरुलाई राज्यबाटै खाज खर्च वापतको रकम आई रहेको बताएको छ ।
जिल्लाको रुरु गाउँपालिका अन्तरगत वम्घाको लक्ष्मी प्रा.वि. र गुल्मी दरवार गाउँपालिको वलिथुम वोटे गाउँको माझी प्रा.वि.गरी १ सय ६५ जना वोटेमाझी समुदायका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले खाजा खर्च पठाएको हो ।
जनही २७ सयका दरले खाजा खर्च आएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी टिकाराम शर्माले बताए । क्षेत्र नम्वर १ का प्रतिनिधी सभा उमेदवार प्रदिपकुमार ज्ञवाली आगमी दिनमा उनिहरुलाई आवश्यक पाठ्य पुस्तक र खाजा खर्च अरु बढाईने बताएका छन् ।
सोही क्षेत्र प्रदेश नम्वर १ का उमेदवार सुदर्शन वरालले आफु सभासद भएको पाला देखि सुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वोटे माझी समुदाय र अन्य विपन्न वर्गका परिवारलाई पनि व्यवस्थीत घर बनाई दिने बताए । उता क्षेत्र नम्वर १ बाटै प्रतिनिधी सभाका उमेदवार नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले पनि सयौं घर निर्माणको तयारीमा राज्य रहेको बता्उँदै आएका छन ।
जनता आवास कार्यक्रम देशैभर माओवादी नेतृत्वका सरकारको पाला देखि सञ्चालन भएको हो । गुल्मीमा तत्कालिन क्षेत्र नम्वर १ का सभासद बरालको संयोजकत्वमा घर बनाउन सुरु गरिएको थियो । वर्षेनी सम्वन्धित क्षेत्रका सांसद जो छन् उनैको संयोजकत्वमा राज्यले यस्ता विपन्न वर्गको घर बनाई दिदै आएको छ । एमाले नेता प्रदिपकुमार ज्ञवालीले राज्यले बनाई दिन लागेको घरलाई अरु कुनै नेताले आफ्नै खल्तीको रकम हाले झै गरी मैले बनाई दिदै छु भन्ने भ्रम जनतामा नछर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुलाई पाठ्य पुस्तकका लागि प्रति विद्यालय ५० हजारका दरले रकम विनियोजन गरी पठाएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी टिकाराम शर्माले ५० हजारका दरले रकम पठाईने र विद्यालय पुस्तकहरु ख्रिद गरी विद्यार्थीहरुलाई दिने बताए । उनले विद्यार्थीहरुले आफ्नो कक्षा पुरा गरी सके पछि ति पुस्तकहरु विद्यालयलाई बुझाउनु पर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै कक्षा १ देखि ८ सम्मका सवै विद्यार्थीहरुलाई ४ सयका दरले क्षात्रवृत्ति रकम समेत पाउने भएका छन् । कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीहरुले दोहरो सुविधा नपाउने गरी ५ सयका दरले छात्रवृत्ति पाउने पाउने भएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय गुल्मीका विद्यालय निरक्षक झविन्द्र बिश्वकर्माका अनुसार गत ३८ वर्ष अघि देखि लेखा परिक्षण नगराई वसेका कैयौं प्रावि तहका विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले लेखा परिक्षण गराएको छ । लेखा परिक्षण पनि नगराउने र विद्यार्थी संख्या कागजमा किर्ते लेखेर अनुदान खाने कतिपय विद्यालयका हर्ताकर्ताहरु यस कार्यबाट लैनो गाई गुमाएको अवस्थामा पुगेका छन् ।