खोज

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चार महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले पटक–पटक सुधारको घोषणा गरे पनि यो कार्यक्रमले अपेक्षित रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

बेरोजगारलाई तालिमसहित न्यूनतम रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ १ फागुन २०७५ मा सुरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) सम्म ४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

कार्यक्रमको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार पहिलो चौमासिकमा ४५९ जनाले मात्रै औसत ६६ दिनको रोजगारी पाएका छन्, जबकी चालु आर्थिक वर्षमा ६० हजार जनालाई औसत १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य छ ।

सरकारले यो वर्ष विपदबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहरुले त्यस्तो काममा बजेट उपयोग गरिरहेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुले ७ लाख ९७ हजार जनालाई बेरोजगारमा रुपमा सूचीकृत गरेका छन् । त्यसमध्ये ६० हजार जनालाई १०० दिनको काम दिने लक्ष्य राखिएपनि स्थानीय तहहरुले अझै ५०० जनालाई पनि रोजगारी दिन सकेका छैनन् ।

सरकारले यो वर्ष विपदबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा पनि कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहरुले त्यस्तो काममा बजेट उपयोग गरिरहेका छैनन् ।

यो कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा खर्च हुने गरेको छ । तर, वर्षाको बेला अनुत्पादक तथा कम प्रतिफल दिने आयोजनामा श्रमिकलाई काम लगाएर खर्च गर्ने गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । विश्व बैंकको ऋण लगानी भएको यो कार्यक्रमले अपेक्षित नतिजा सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत ठूलो रकम खर्च हुने गरेपनि राम्रो प्रतिफल नदिएको भन्दै आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो कार्यक्रमको नाम फेर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिँदासम्म २९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

संघ सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार खर्च गर्ने गरी स्थानीय तहले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरुले सडक, सिँचाइ, सरसफाइका साना आयोजनाहरु सञ्चालन गरेर केही दिन रोजगारी दिने गरेका छन् ।

तर नाला सफा गर्ने, सडकको झार उखेल्ने, मठमन्दिर सरसफाइ गर्ने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेर बजेट सक्ने काम भएपछि आलोचित छ । अझ आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेपछि बजेट सक्नकै लागि झार उखेल्ने काम गरिएको भन्ने टिप्पणी हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ४८ अर्ब ७१ करोड खर्च गरिसक्दा पनि कार्यक्रमबाट राम्रो नतिजा नआएपछि सरकार आफैं निराश छ ।कार्यक्रमको कार्यान्वयन मोडालिटीमै प्रश्न उठेपछि सरकारले पटक–पटकको पुनर्संरचनाको घोषणा गरिसकेको छ ।गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रम बजारको नतिजामा सुधार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम ढाँचामा परिमार्जन गर्नेे उल्लेख थियो ।

स्थानीय तहबाट नै श्रम, सीप, उद्यमशीलता विकास लगायतका सेवा प्रदान गर्नसक्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरोन्नति गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये ४ अर्ब ६२ करोड खर्च भएको थियो । कार्यक्रम सरु भएयताको ५ वर्षमा ७ लाख ७७ हजार जनाले औसत ६० दिनको मात्रै काम पाएका छन् ।

कार्यक्रमकी उपसचिव शोभाकुमारी पोखरेल अहिले स्थानीय तहरुले कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना धमाधम सञ्चालन गरिरहेको र त्यसबाटै रोजगारी सिर्जना गरिरहेको दाबी गर्छिन् । ‘यो काममा आधारित पारिश्रमिक (सामाजिक सुरक्षा) दिने कार्यक्रम हो, तोकिएको दिनको काम भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी हुने हुनाले यो वर्ष पनि पहिलो चौमासमा प्रणालीमा खर्च कम देखिएको हो’, उनले भनिन्, ‘विगतमा पनि यस्तो अवधिमा ठूलो मात्रामा खर्च भएको देखिंदैन, अहिलेको पनि सामान्य नै हो ।’

कतिपय स्थानीय तहले कार्यक्रममा समावेश हुने आयोजनाहरु गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित गर्न नै बाँकी रहेकाले समेत खर्च कम भएको उपसचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ६० हजार जनालाई न्युनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भनेको थियो, तर बजेट ५२ हजार जनालाई मात्रै दिन पुग्ने गरी विनियोजन भएको छ’, उनले भनिन्, ‘भविष्यमा लक्ष्यअनुसार नै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’