खोज

काठमाडौँ | इरानसँगको युद्ध, बढ्दो महँगी र आर्थिक नीतिप्रति जनताको असन्तुष्टिबीच अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार नभए पनि निर्वाचनलाई उनको लोकप्रियता र राजनीतिक प्रभावको परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ। विभिन्न सर्वेक्षणले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीको पक्षमा जनमत बढिरहेको देखाएका छन्। निर्वाचनअघि ट्रम्पको लोकप्रियता दर घटेर ३४ देखि ३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने ६१ प्रतिशत अमेरिकी नागरिक उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका सबै ४३५ र सिनेटका ३५ सिटका लागि मतदान हुँदैछ। प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना करिब ९० प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएका छन्। सिनेटका केही सिटमा भने कडा प्रतिस्पर्धा छ। मिचिगनमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार अब्दुल अल-सईद निर्वाचित भएमा उनी अमेरिकी इतिहासकै पहिलो मुस्लिम सिनेटर बन्नेछन्। निर्वाचनअघि ट्रम्पले डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि जनविरोधी विधेयक पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनले आफूलाई ‘मिस्टर भिटो’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दै विपक्षी दलले ल्याउने विधेयकमा राष्ट्रपतीय निषेधाधिकार प्रयोग गर्ने बताएका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीको शक्ति बढेमा ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र बजेटसम्बन्धी दबाब बढ्न सक्नेछ।

निर्वाचन परिणामले इरान, युक्रेन र अमेरिकी व्यापार नीतिमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीले बहुमत पाएमा इरानविरुद्धको सैन्य अभियान र युक्रेनलाई दिइँदै आएको सहायता पुनरावलोकनका लागि दबाब बढ्न सक्छ। त्यस्तै, भारतसँगको व्यापार, रक्षा सम्झौता र प्रविधि सहकार्यमा पनि अमेरिकी राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभाव पर्न सक्नेछ। अमेरिकामा रहेका तथा त्यहाँ जाने तयारीमा रहेका भारतीय सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि निर्वाचन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। एच–१बी प्रवेशाज्ञासम्बन्धी नियम, आप्रवासन नियन्त्रण र स्थायी बसोबास अनुमतिसम्बन्धी नीतिमा संसदीय बहस बढ्न सक्नेछ। त्यसैले यो निर्वाचनले ट्रम्पको राजनीतिक भविष्यसँगै अमेरिकी विदेश नीति र आप्रवासन नीतिको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।