खोज

फागुन १, काठमाडौं | विद्यालय तहको शिक्षालाई व्यावहारिक र कानुनसम्मत बनाउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा एकदेखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनसँगै कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको शिक्षा विद्यालय तहमा गाभिएपछि नयाँ पाठ्क्रम निर्माणमा केन्द्र जुटेको हो। ऐन संशोधन हुनुअघि विद्यालय तहमा एकदेखि तीनसम्म पूर्वप्राथमिक, पाँचसम्म प्राथमिक, आठसम्म निम्नमाध्यमिक, नौ र १० माध्यमिक तथा कक्षा ११ र १२ लाई उच्चमाध्यमिक तहसहितका पाँचवटा संरचना थियो। संशोधित ऐनले कक्षा एकदेखि आठसम्म आधारभूत र नौदेखि १२ सम्मको शिक्षालाई माध्यमिक भनेको छ।

संरचना परिवर्तनसँगै पाठ्यक्रम पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले केन्द्रले विज्ञ समूह गठन गरेर नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गरेको हो। समूहले कक्षा १ देखि ३ सम्म हाल विषयगत रूपमा खण्ड-खण्डमा रहेको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, ९ र १० को पूर्णांक घटाउने, कक्षा ११ र १२ मा पूर्णांक बढाउने गरी प्रारुपको मस्यौदा तयार पारिएको छ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार कक्षा ९ र १० मा ८ सय पूर्णांक रहेकोमा घटाएर सात सय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। ११ र १२ मा ५ सय पूर्णांक बढाएर ६ सय बनाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ। कक्षा चारदेखि ८ सम्म भने अन्य मुलुकमा भइरहेका अभ्यासलाई अनुशरण गरेर परिमार्जन गरिने केन्द्रको भनाइ छ।

संरचना परिवर्तनसँगै पाठ्यक्रम पनि नयाँ बनाउनुपर्ने भएकाले केन्द्रले विज्ञ समूह गठन गरेर नयाँ पाठ्यक्रमको प्रारुप तयार गरेको हो।

नयाँ प्रारुपअनुसार कक्षा ९ र १० मा ५ वटा अनिवार्य र दुईवटा ऐच्छिक विषय हुनेछन्। यसो गर्दा कक्षा १० बाट ११ मा जाँदा पाठ्यक्रममा देखिएको खाडल घटाउने विज्ञ समूहको विश्वास छ। ‘यसले कक्षा नौदेखि नै माथिल्लो तहमा के विषय पढ्ने भन्ने अलमल अन्त्य हुनेछ। कक्षा नौ र १० मा छनोट गरेका विषयले माथिल्ला कक्षामा सजिलो हुनेछ’, काप्रीले भने।

कक्षा ११ र १२ मा दुई सय पूर्णांकका अनिवार्य र चारवटासम्म ऐच्छिक विषय हुनेछन्। कक्षा ११ र १२ का लागि दुईवटा विकल्पसमेत तयार पारिएको छ। अहिलेसम्म पाँच पाँच सय पूर्णांक अध्ययन गरेका विद्यार्थीको पाठ्यभार बढ्नेछ। शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदले अन्तिम स्वीकृति दिएपछि मात्र यस पाठ्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हुन्छ।

‘अन्तिम स्वीकृति पाएपछि पहिलो चरणमा कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्छौं। त्यसपछि कक्षा एकदेखि सुरु गर्छौं’, काप्रीले भने। राष्ट्रिय प्रारुपमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार संघदेखि स्थानीय तहलाई समेत हुनेछ। पाठ्यक्रमको प्रारुप केन्द्रले तयार पारेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछ। केन्द्रले ५० देखि ६० प्रतिशत, बाँकी प्रदेश र स्थानीय आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्न सकिने अधिकार दिइएको काप्रीले जानकारी दिए।