खोज

फागुन १८, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले सेवा सुविधासबन्धी ऐन बनुञ्जेलसम्म धान्ने खर्च नभएकाले पेश्की लिएको बताएका छन् । 

मंगलबार कर्णालीका प्रदेश सभा सदस्यले पेश्कीमार्फत् १/१ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । दैलेखका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले सपथ लिएको दिन (माघ ७ गते) बाट सांसदको सेवा सुविधा सुरू भएकाले पेश्की लिनु स्वभाविक भएको बताए ।

‘कोही साथीहरू होटलमा बस्नुभएको छ, कोही भाडामा। सुर्खेतमा बस्न  खर्च भयो, त्यही धान्न पेश्की दिइएको हो,’ थापाले भने, ‘सरकारले  नैनिर्णय गरेर पेश्की दिएको हो, हामीले दिनुपर्छ पनि भनेका थिएनौं।’उनले ऐन बन्न अझै ४÷५ महिना लाग्ने उल्लेख गर्दै त्यति बनुञ्जेल आफूहरूले खर्च धान्न नसक्ने बताए।‘२९ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, भोट हाल्न काठमाडौं जान र अन्य खर्च टार्न भन्दै पेश्की दिइएको हो,’ थापाले भने, ‘ऐन बनाउने भन्दाभन्दै चाररपाँच महिना लाग्ला । त्यतिबेलासम्म हामीले कसरी खर्च टार्ने? भोलि ऐनअनुसारको सेवा सुविधाबाट काट्ने गरी पेश्की लिनु गलत होइन ।’

जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य दिनबन्धु श्रेष्ठले सांसद भएको तीन महिना बढी भैसकेकाले राजधानीमा बस्दा आइपरेका थुप्रै समस्या रहेको बताए।‘सांसद भएर सुर्खेत आएको लामो समय भैसक्यो। होटल र  भाडामा बस्नेका आफ्नै  समस्या छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘समस्या बुझेरै संसद सचिवालयले पेश्की दिएको हो ।’आफूले पेश्की रकम नबुझे पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा काठमाडौं जान पेश्की अनिवार्य भएको उनले बताए ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव राजेश पौडेलले सांसदहरूले सपथ लिएको दिनदेखि नै उनीहरुले सेवासुविधा पाउने भएकाले  तत्काल गर्जो टार्न पेश्की दिइएको बताए । ‘प्रदेशका दसै जिल्लाका सांसद  २ महिनादेखि  वीरेन्द्रनगरमा  बस्नुभएको छ । उहाँहरूलाई आर्थिक समस्या भैसकेको छ,’ सचिव पौडेलले भने, ‘ऐन बन्न दुई महिना जति लाग्ने भएकाले खर्च टार्न पेश्की दिइएको हो ।’प्रदेश सरकारले सेवासुविधा तोकेपछि काट्ने गरी पेश्की दिइएको पौडेलले जानकारी दिए ।

मैले पेश्की लिएको छैनः शाही

मुगुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले आफूले नलिएको भए पनि पेश्की लिएको भनेर सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए ।

पछि केन्द्रको निर्देशनअनुसार राजीनामा फिर्ता लिएका शाहीले संसद् सचिवालयबाट कुनै पनि सेवा सुविधा नलिएको बताए । सेवासुविधासम्बन्धी ऐन नबन्दै पेश्की लिनु विधिसम्वत् नभएको उनको भनाइ छ ।‘विधि नबनाई झ्यालबाट चल्न खोजेर मुलुकको प्रगति हुँदैन, हरेक कुरामा पहिले विधि बनाएर त्यसअनुसार चल्नुपर्छ,’ शाहीले भने ।