खोज

चैत २७ धनगढी | प्रदेश नं ७ को सरकारले भारत चीनसँग जोडिएका भन्सार नाकाको स्तरोन्नति गर्दै सहज एवं सरल रुपमा व्यापार व्यवसाय अभिवृद्धि गराउने उद्देश्यसहितको श्वेतपत्र जारी गरेको छ । 

आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रको आगामी कार्यदिशामा प्रदेशमा आधुनिक अस्पताल र मेडिकल कलेजको स्थापना गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, सुख्खा बन्दरगाह, औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । 

यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन पहल गर्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने, प्रदेशको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न दिगो विकास कायम गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्ने लगायतका विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ । 

श्वेतपत्रमा प्रदेश नं ७ को मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलब ४३५ रहेकोमा बाजुराको मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा न्यून शून्य दशमलव ३६४ तथा कञ्चनपुरको सबैभन्दा बढी शून्य दशमलव ४७५ रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । 

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको छ दशमलब ३७ प्रतिशत योगदान रहेको, बहुआयामिक गरीब सूचकतर्फ प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी सूचक शून्य दशमलव १४६ रहेको छ भने गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ३३ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको छ । 

श्वेतपत्रमा प्रदेश नं ७ मा रहेका निकायमा गत आवमा कूल रु ५१ अर्ब ५४ करोड २४ लाख सार्वजनिक खर्च भएकोमा चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म कूल रु ३२ अर्ब ५३ करोड १६ लाख खर्च भएको उल्लेख छ । प्रदेशका सार्वजनिक निकायबाट अघिल्लो आवमा कूल रु आठ अर्ब ६६ करोड ६० लाख राजश्व संकलन भएकोमा चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म रु तीन अर्ब ७३ करोड ९९ लाख संकलन भएको छ । 

प्रदेश नं ७ मा १४२ वाणिज्य बैंक, ३२ विकास बैंक, दुईवटा वित्त कम्पनी, १३२ लघुवित्त विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा स्थापना भइसकेका छन् । कृषि क्षेत्रमा मुख्य रुपमा आश्रित प्रदेश नं ७ का जनताको मुख्य रोजगारीको स्रोत ज्याला मजदुरी, कृषि श्रम तथा रोजगारी रहेको छ । 

प्रदेशका १४ दशमलव चार प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्दै आएको र बाँकीले निर्माण कार्य, उत्पादन कार्य, व्यापार तथा ढुवानीमार्फत आयआर्जन गर्दै आएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । सन्ताउन्न बुँदे श्वेतपत्रमा विद्यालय भर्ना उमेर समूहका ९६ दशमलव ६ प्रतिशत विद्यार्थी प्राथमिक तहमा भर्ना भए तापनि त्यसपश्चात भने उनीहरु शिक्षाबाट टाढिएको देखिन्छ । 

प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाको अनुपात हेर्दा पाँच हजार ७८८ जजनसंख्या बराबर एउटा स्वास्थ्य संस्था रहेको छ । स्थापना भएका स्वास्थ्य संस्था शहर केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्य संस्थाको पहँुचमा सबै नागरिक पुग्न सकेका छैनन् । नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा २१, शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३२ तथा पाँच वर्षमुिनको बाल मृत्युदर प्रतिहजार ३९ रहेको छ । 

प्रदेशका नागरिकको कृषि मुख्य पेशा रहे पनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकको संख्या घट्दो क्रममा छ । कूल तीन लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये तीन लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएकोमा एक लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित छ भने १५ हजार ४७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । 

प्रदेश नं ७ मा कूल जनसंख्याको ३७ दशमलब ७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेकोमा तीन लाख ३४ हजार अर्थात् करीब १३ प्रतिशत जनतालाई अझै खाद्य सुरक्षाको सीमा भित्र समेट्नुपर्ने देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला गरी नौ जिल्ला रहेको प्रदेश नं ७ को क्षेत्रफल १९ हजार ५३९ वर्ग किमी रहेको छ । पूर्वमा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नं ५, उत्तरमा चीन, पश्चिम र दक्षिणमा भारत पर्ने यस प्रदेशको कूल जनसंख्या २५ लाख ५२ हजार रहेको छ । रासस