2026-09-03 05:41 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

डोल्पा - DLP

नगरसभा जिल्ला समन्वयलाइ गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

टेकबहादुर शाही | असार २६, दुनै (डोल्पा) | डोल्पाको ठुलीभेरि नगरपालिकाको नगरसभा जिल्ला समन्वय समितिलाइ मन्त्रालयले पठाएको छ । संघिया मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले यहि असार २५ गते नगरपालिकाको केन्द्र बिबादका कारण निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन नसेको भन्दै समन्वय समितिले समन्वय गरि निति तथा कार्यक्रम पारित गराउन अनुरोध पत्राचार गरेको छ । 

मन्त्रालयको चलानी न २३४ अनुसार हाल बिबादित रहेको डोल्पाको ठुलीभेरि नगरपालिकाको केन्द्रका कारण जनताको काम काज ठप्प रहेकोले तत्कालका लागि आर्थिक बर्ष ०७५/०७६ को निति कार्यक्रम पारित गर्न जिल्ला समन्वयलाइ पत्रचार गरेको हो । 

पत्रमा भनिएको छ केन्द्र बिबाद रहेको कारण बहुसंख्यक नगर सदस्यहरुको उपस्थितिलाइ बढि भन्दा बढि सुनिश्चित गर्न नेपालको संबिधानको धारा २३२ उपधारा ८ बमोजिम ठुलीभेरि नगरपालिकाको नगर सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक जिल्ला समन्वयको हल प्रयोग गरि आगामि आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम छलफल गराइ स्वीकृत गराउन जिल्ला समन्वय डोल्पालाइ मन्त्रालयमा माननिय स्तरको निर्देशन गरिएको उल्लेख रहेको छ ।  

यता नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले भने नगरपालिकाको निति तथा कार्यक्रम २७ र २८ गते घोषणा गर्ने गरि मिति तय भएको बताए । उनले भने  बहुमत सदस्यहरु आफुस.ग रहेकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कार्यपालिकाको बैठक बसाली निति तथा कार्यक्रम पारित गर्न लागेको जानकारी दिए । उलने भने सबैलाइ पत्रचार र समन्वय गरि सकेकोले अब आगामि आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम जुफाल केन्द्रबाटै पारित हुन्छ । 

मन्त्रालयले पत्राचार गरे लगत्तै जिल्ला समन्वय समितिले नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाइ पत्रचार समन्वयका लागि पत्रचार गरि सकेको समन्वय प्रमुख शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पत्राचार गरि सकेको र समन्वय गरेर एकदुइृदिनमा बैठक बसाइ छलफल गर्ने बताए । उनले भने हामी भरमग्दुर समन्वय गरि रहेका छौ सकारात्मक पहल हुनेछ । 

कार्यपालिकाका २१ सदस्य मध्य १३ जना दुनै केन्द्रको पक्षमा रहेकोले नगरकार्यपालिकाको बैठक जुफाल केन्द्रमा अल्पमत भएको हुदा कानुन संगत नभएको उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीले दाबी गरेका छन । उनले भने कानुन मिचेर नगर प्रमुखले काम गरेका छन मन्त्रालयको निर्णय र पत्रको समेत नगरप्रमुखले ब्यवास्ता गरेर निति तथा कार्यक्रम पारित गरे यो मान्य हुदैन । 

स्थानीय तहले असारको १० गते अनिबार्य निति तथा कार्यक्रम पेश गर्नु पर्ने कानुनि प्राबधान रहेको भए पनि केन्द्र बिबादको कारण आज सम्म पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । केन्द्र बिबादको मुद्धा भने फागुनको महिना देखि सर्वोच्चमा बिचाराधिन अबस्थामा रहेको छ । 

केन्द्र बिबादका कारण ठुलीभेरि नगरपालिकाको कुनै पनि बिकासका काम प्रभाबकारी हुन सकेका छैनन । नगर प्रमुख र उपप्रमुख फरक खेमामा बसेपछि केन्द्रका काम अलपत्र भएको नागरिकको गुनासाहरुछन । नागरिकहरु भन्छन जुगाँको लडाइको अन्त गरियोस जनताको काम प्रभाबकारी बनाउ । 

केन्द्र बिबादको कारण अघिल्लो बर्षका योजना समेत सम्झौता हुन सकेका छैनन भने सम्झौता भएका योजनाका भुक्तानी समेत अन्यौलमा रहेका छन । नगरप्रमुख गणेशबहादुर शाहीका अनुसार स्थानीयतहको बजेट फ्रिज नाजाने भएको कारण आगामि बर्ष पनि योजना सम्पन्न हुने हुदा जनतालाइ सम्झौता गरि काम छिटो गर्न पत्राचार गरेको समेत बताए । 

नगरपालिकाका वडा न २ र ३ का कुनै पनि योजनाहरु सम्झौता भएका छैनन । सम्झौता गर्ने समयमा जनप्रतिनिधिले आफना आफन्तलाइ मात्र उपभोक्ता समिति बनाएको भन्दै वडा न ३ का सबै योजनामा मुद्धा परेका छन । त्यस पछि केन्द्र बिबादले सबै योजना अलपत्र परेका हुन । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
धारिलो हतियार प्रहार गरी लुटपाट गर्ने तीन जना पक्राउ उपत्यकामा कुनै पनि व्यवसायीलाई ग्यास वितरण नगर्ने निगमको निर्णय कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक शनिबार बस्दै देउवा समूहको प्रस्ताव : कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन मंसिर २१–२३ मा प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट, भने– ‘यो घमण्डले समस्या समाधान हुँदैन’ ९६ घण्टापछि रेस्क्युको टिम गयो त्यो पनि सरकारको होइन : ज्ञानेन्द्र शाही सुरुङ उद्धारमा ढिलाइ प्राविधिक जटिलताले भएको हो : प्रधानमन्त्री बालेन मन्त्रीका परिवार सुरुङमा फसेको भए आफैँ खोस्रिन जानुहुन्थ्यो ? : भीष्मराज आङदेम्बे संसदमा बाढीको अवस्थाबारे जानकारी दिएर प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिए संकटमा नेतृत्वले आँसु होइन, हिम्मत र भरोसा दिनुपर्छ : प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै नागढुंगा सडक भासिएपछि सुरुङमार्ग खुला, पेट्रोलियम र दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई एकतर्फी व्यवस्था भोटेकोशी र त्रिशूलीमा पानीको सतह बढ्ने, आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहतमा संसद् सचिवालयका २० कर्मचारी परिचालन भोटेकोशी–त्रिशुली बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,११४ पुग्यो, ३,९१६ अझै बेपत्ता सुनचाँदीको मूल्यमा भारी गिरावट बाढीमा बेपत्ताको खोजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ : कांग्रेस बाढीपीडित उद्धार र राहतका लागि एमालेले गठन गर्‍यो ४० सदस्यीय समिति भोटेकोशी विपद्को क्षतिपूर्तिसहित हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ : ज्ञानेन्द्र शाही