५ माघ २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

राष्ट्र बैंकले यी १४ सहकारीलाई नियमनबाट हटायो

१ श्रावण २०७५, मंगलवार ०८:३४

साउन १, काठमाडौं | नेपाल राष्ट्र बैंकले १४ सहकारीलाई  नियमनबाट हटाएको छ। बैंकले सीमित कारोबार गर्न अनुमति दिएको १४ सहकारीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको हो।

सीमित दायरा तोकि बैकिङ कारोबार गर्न दिएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकीय र सुपरिवेक्षकीय दायराबाट हटाएको हो  । 

मौद्रिक नीतिमा नै सिमित बैकिङ कारोबार गर्न केन्द्रिय बैंकले अनुमति दिएको सहकारीलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि नियमकीय र सुपरिवेक्षकीय दायराबाट हटाउने उल्लेख छ  । सोही कार्यान्वयनको लागि केन्द्रिय बैंकले सुचना जारी गरेर आजबाट अलग गरेको जनाएको छ ।

बैंकले आजकै मितिबाट लागु हुने गरी धनगढीको नवजीवन सहकारी संस्था, काठमाडौ क्षेत्रपाटीको सगुन सहकारी संस्था, बानेश्वरको नेपाल सहकारी वित्तिय संस्था, सर्लाहीको द साहारा लोन सेभिङ कोअपरेटिभ सोसाइटी, काभ्रेको विन्दबासिनी सहकारी सँस्था, कुलेश्वरको महिला सहकारी संस्थाको अनुमति पत्र रद्द भएको हो । 

यस्तै सहकारी वित्तिय विकास संस्था, मनकामना सहकारी संस्था, भेरी सहकारी वित्तिय संस्था,  विकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,स्टार बहुउदेश्यीय ऋण तथा सहकारी संस्था, हिमालय सहकारी संस्था र उपकार ऋण तथा बचत सँस्था गरी १४ वटा सहकारीको पनि अनुमतिपत्र रद्द भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जर्मनीको मुद्रास्फीति दर स्थिर, डिसेम्बरमा १.८ प्रतिशतमा झर्‍यो रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध युवा संघको प्रदर्शन पार्टी छाडेकालाई कांग्रेसमा फर्कन आग्रह संविधान संरक्षणमा पूर्वराष्ट्रपति यादवको जोड भावी सरकारमा पनि ‘मिडिया’कर्मीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छः सञ्चारमन्त्री छ महिनामा ३९ अर्ब बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता सनासो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या मानसिक सन्तुलन गुमाएका युवकद्वारा आमाको हत्या कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अगाडि लैजान्छौँः सभापति थापा छतबाट खसेर वृद्धाको मृत्यु ग्रीनल्याण्ड राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण : राष्ट्रपति ट्रम्प सामाजिक विकासका लागि ३३ वटा संस्थाहरूबाट प्रस्ताव पेस काठमाडौँका यी स्थानमा आज बिजुली कटौती हुने कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता