खोज

साउन १४, काठमाडौं । सरकारले मुलुकभरका इट्टा उद्योगहरुमा कुनै पनि प्रकारका बाल श्रमको प्रयोग गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ। नेपाल इट्टा उद्योग महासंघ पदाधिकारी  र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट विच मन्त्रलायमा दुवै तर्फबाट साझा प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको हो । 

सरकारले गत असार २४ गते मन्त्रीपरिषदबाट बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५-२०८५ पारित गरेको थियो ।  उक्त गुरुयोजनाले बि.स. २०७९ सम्म अमर्यादित र शोषण रहित बालश्रमको अन्त्य गर्ने र बि.स.२०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सोहि लक्ष्यलाई कार्यन्वयन गर्नको लागि यो समझदारी कोशेढुंगा भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । 

यो समझदारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्नको लागि प्रभावकारी अनुगमन गरिन्छ मन्त्री विष्टले भने ''कोहि कसैले बालश्रमको प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न चिन्ह उठाउन नपाउने गरि सरकारले कार्यान्वयन गर्छ।" इट्टा भट्टामा काम गर्ने परिवारका बालबालिकालाई नजिकका विद्यालय सम्म पुर्याउने र नजिक विद्यालय नभएका क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालायको लागि पनि सरकारले आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री विष्टले बताए।  

केन्द्र सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी उद्योगी सबैसंगको सहकार्य सहयोग र समन्वयबाट सबै प्रकारका बालश्रम पूर्ण रुपमा निवारण गर्दै मुलुकलाई बालश्रम रहित बनाउने श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले बताए। 

नेपाल इट्टा उद्योग महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर चित्रकारले व्यवसायी स्वयंको अग्रसरतामा बाल श्रमको अन्त्य गर्ने अठोट गरिएकोले कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता जनाए। हाल मुलुकभर करिब ११ सय इट्टा उद्योगहरु संचालनमा रहेका मध्ये १ सय १० वटा उद्योग काठमाडौं उपत्यका भित्रै संचालनमा रहेका छन् । ती इट्टाभट्टाहरुमा अझैपनि बालश्रमिकको प्रयोग हुँदै आएको पाइएपनि देशभर जम्मा २/३ हजार मात्रै बालश्रमिक रहेको अध्यक्ष चित्रकारले दावी गरेका छन् ।