खोज

रमेश लम्साल | भदौ १, काठमाडौँ | निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको लागत र समयावधि लम्ब्याउने रोगबाट मुक्त हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । 

प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाको अवस्था समस्याग्रस्त रहेको र समयमै सम्पन्न हुने अवस्था नभएको भन्दै मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, रघुगङ्गाजस्ता आयोजना समस्यामा छन् । अधिकांश आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने प्रवृत्तिमा समेत समस्या देखिएको छ । 

कूल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो विगत १० वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सो आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको लापर्बाही हुनाका साथै समन्वय र सक्रियता देखाउन प्राधिकरणसमेत चुक्दै आएको छ । सातपटक म्याद थपिँदासमेत आयोजना कहिले सकिने भन्ने टुङ्गो छैन । ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए चालू आवको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि सो अवधिमा सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने अवस्था छैन । 

निर्माण व्यवसायीको छनोटको समस्यामा फसेको म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको रघुगङ्गाको अवस्था पनि उस्तै छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोशीसमेत तोकिएको समयमा पूरा हुने अवस्था छैन । सो आयोजना आगामी पुस मसान्तमा सकिने लक्ष्य राखिएको भए पनि निर्माण व्यवसायीका कारण ठाडो सुरुङमा स्टिल जडान गर्ने कार्य हालसम्म शुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको ३३औँ वाषिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको समयमा आयोजना पूरा नगर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त भएर काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

“विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भयो भनेर मख्ख परेर बस्ने अवस्था छैन, आयोजनाको हालत असाध्यै खराब छ । यति समयमा पूरा गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार बन्न पर्दैन ?”, मन्त्री पुनले प्रश्न गर्नुभयो । नहुने काम भइहाल्छ र हुन्छ भनेर देश, जनतालाई नढाट्नसमेत मन्त्री पुनले प्राधिकरणको नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई समेत इमान्दार र जिम्मेवार भएर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

“शक्ति केन्द्र धाएर, केही व्यक्ति वा संस्थालाई खुशी पारेको भरमा अब पनि मुलुक चल्छ भन्ने मान्यताले काम गर्दैन”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । उहाँले सरकारी निकाय बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने र नमूना काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रले पनि देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने र जता पनि फाइदा मात्रै खोज्ने र शक्ति केन्द्रलाई मिलाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन उहाँको आग्रह थियो । 

प्राधिकरणका कर्मचारीको आफ्नै शेयर स्वामित्व रहने गरी ६० मेगावाट क्षमताको मोदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वीकृति दिने चरणमा मन्त्रालय रहेको उहाँको प्रष्टोक्ति छ । सरकारले २०७५ देखि २०८५ साललाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले गत वैशाखमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले विद्युत्को खपत बढाउनका लागि रणनीतिकरुपमा उपाय अपनाएको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेकाले प्राधिकरणले नै त्यसका लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिनुभयो । 

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हरेक नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिने सोचका साथ प्राधिकरण लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुर्याएको सकारात्मक योगदानको समेत चर्चा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबैको सहकार्य र सक्रियताले नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान सकिएको दृष्टान्त पेश गर्नुभयो । आव २०७४÷७५ मा प्राधिकरणले रु एक अर्ब एक करोड खुद मुनाफा गर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणको सञ्चित घाटा अझै पनि रु ३२ अर्ब रहेको छ । यस्तै प्राधिकरणले भारतबाट गत आवमा रु १९ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात गरेको छ । 

कार्यक्रममा प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराईले सबै कर्मचारीलाई साथमा लिएर जाने मान्यताको विकास गर्न प्राधिकरणको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्री पुनले प्राधिकरणका पहिलो कार्यकारी निर्देशक हर्षमान थापालाई सम्मान गर्नुभयो । यस्तै उत्कृष्ट सेवा गर्ने १५ कर्मचारी, केही आयोजना र वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको थियो । रासस