2026-08-25 03:04 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सबै प्रदेशमा ट्राफिक कार्यालय, प्रदेश ३ को चितवनमा, ४ को तनहुँमा

अच्युत रेग्मी | असोज १, काठमाडौँ | नेपाल प्रहरीले मुलुकमा दैनिक बढ्दो सवारीसाधनलाई ध्यानमा राखेर सातवटै प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेको छ । 

प्रहरीले यसअघि विकास क्षेत्रका रुपमा रहेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयका रुपमा रुपान्तरण गरेको हो भने प्रदेश नं ३ को चितवन र प्रदेश नं ४ को तनहुँमा भने नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको हो । 

मादक पदार्थ सेवन गरेर जथाभावी सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा धेरै यात्रु राख्ने, सिटबेल्ट नलगाई चलाएमा कारवाही गर्ने, तोकिएको सिटमा तोकिएको मान्छे राखे नराखेको हेर्ने, दुर्घटना भए सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर घटनाबारे विस्तृत विवरण लिएर दोषीलाई कारवाही गर्नेलगायतका काम ट्राफिक प्रहरीले गर्दै आएको छ । ट्राफिक प्रहरीको मुख्य काम भनेकै सवारी चालकलाई सडक अनुशासनमा हिँड्न सिकाउने हो । 

प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री सडक र सवारी सञ्चालन हुने मुलुकको सबै क्षेत्रमा ट्राफिक प्रहरी पु¥याउने लक्ष्यअनुसार ट्राफिक प्रहरी कार्यालय विस्तार गरिएको बताउनुहुन्छ । 

“संविधानअनुसार निर्माण भएको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल प्रहरीले सबै प्रदेशमा ट्राफिक कार्यालय स्थापना गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयबाट जारी गर्नुभएको ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार योजनामा समावेश ८२ बुँदे प्राथमिकता र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी सङ्गठनलाई मजबुद तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि जारी गर्नुभएको १० बुँदे प्राथमिकताको आधारमा सबै प्रदेशमा ट्राफिक कार्यालय पुर्याइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । 

अब हरेक प्रदेशमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को नेतृत्वमा ट्राफिक कार्यालय सञ्चालन हुनेछन् । 

यसअघि पूर्वक्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय विराटनगर, मध्य क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय पथलैया, पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय बुटवल, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय कोहलपुर र सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक कार्यालय धनगढीमा रहेको थियो । हाल देशभर ट्राफिक दरबन्दी दुई हजार ४०० को हाराहारीमा रहेको छ । जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र एक हजार ८५ रहेको छ । काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा उक्त जनशक्ति रहेको छ । 

उपत्यकामा सवारीसाधनको तुलनामा ट्राफिक जनशक्ति अपुग छ । उपत्यकामा एउटा ट्राफिक प्रहरीले एक हजारभन्दा बढी सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

ट्राफिक बत्ती चोकमा नहुनु र सवारीसाधन अत्यधिक हुनाले उपत्यकामा बेलाबेलामा सवारी चाप हुने गरेको छ । महाशाखाका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक राजकुमार लम्साल उपत्यकाको ट्राफिक चापलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारबाट विशेष योजना ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । 

ठाउँठाउँमा आकाशे पुल र ठाउँठाउँमा अन्डरग्राउण्ड मार्ग निर्माण गरे उपत्यकाको ट्राफिक चाप केही हदसम्म कम हुने महाशाखाले जनाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर ३२ लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् त्यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र झण्डै १२ लाख सवारीसाधन रहेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
घरेलु श्रमलाई औपचारिकरण गर्ने दिशामा सरकार अघि बढ्दैछ : श्रममन्त्री यादव बुधबार संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, ११ सांसदले सोध्दैछन् प्रश्न आँखाको समस्याका कारण प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा कालो चस्मा लगाउने गलत सूचना होइन, सत्य कुराको मात्र प्रचार गरौँ : ज्ञानेन्द्र शाही काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका केही जिल्लामा आज आकस्मिक बाढीको जोखिम प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित सुन-चाँदीको मूल्य घट्यो इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग परराष्ट्रमन्त्री खनाल सर्बिया जाने महिला हिंसा रोक्न कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न सांसद क्षेत्रीको माग गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न आरोपमा थप एक जना पक्राउ लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गगन थापाको माग