खोज

सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकका लागि भन्दै निकै भड्किलो प्रचार शैलीमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ । सरकारले शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममको आवश्यकता र यसको कार्यन्वयनको सन्दर्भमा केन्द्रित रही श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टसंग साझा सबालले गरेको कुराकानी:

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हो ?

जवानीमा श्रमिकले काम गर्ने तर अशक्त हुँदा बुढेसकाल लाग्दा सुरक्षाको कुनै अनुभूति नहुने त्यसको आधार नहुने, अनिश्चित अवस्था श्रमिकको जीवनमा छ यसलाई सम्रक्षण गर्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको आधार यो कार्यक्रमले दिएको छ। खासगरी मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, अशक्तहरुको सुरक्षा, दुर्घटना पर्दा विरामी पर्दा सुविधा प्राप्त गर्नेगरी आंशिक हिसावले कमजोर अवस्थामा रहेका श्रमिकको जीवनमा समेत सुरक्षाको आधार प्रदान गर्नेगरी यो कार्यक्रम आएको हो।

यस कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकले पाउने सुविधा जुन तरिकाले विभाजन गरिएको छ भन्नुभयो, यो प्रक्रिया कसरी  अगाडी बढ्छ ?

मुलत यो काम रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षिय साझेदारीमा अगाडी बढेको छ।  सरकारको तर्फबाट कोषबाट सुचना जारि भईसकेको छ। रोजगारदाताहरूले आफूलाई सूचिकृत गर्न र सूचिकृत गरेको तीन महिना भित्र श्रमिकहरुको समेत सूचिकृत गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । योसंगै आवश्यक पर्ने सामाजिक सुरक्षा ऐन छ, नियमावली, कार्य्विधि पारित गरेका छौं । यसको लागि बलियो सफ्टवेयर चाहिन्छ, बलियो संरचना चाहिन्छ ति सबै कुराको तयारी भएको छ यसको कार्यन्वयनको लागि हामी अगाडी बढेका छौं । मंसिर ६ गतेदेखि नै हामीले ओउपचारिक ढंगले सूचना जारी गरेर रोजगारदाताको तर्फबाट सूचिकृत हुनेगरी हामीले आह्वान गरेका छौं । मेरो विचारमा अहिले सयौंको संख्यामा सूचिकृत भैसकेका होलान् । म एकिनका साथ संख्या तोक्न सक्दिन तर सयौंका संख्याका रोजगारदाताहरुले सूचिकृत गर्नु भएको छ । त्यसको तीन महिना भित्र नै आफुँसंग भएका श्रमिकहरुको नाम नम्बर सहित सूचीमा सुचिकृत गर्नुपर्छ । यो अभियान अगाडी बढ्छ र त्यसपछि यस प्रकारका समस्याहरु देखा परे भने एउटा निश्चित मापदण्ड कायम गरिएको छ कार्य्विधिले त्यो आधारमा श्रमिकले सेवा प्राप्त गर्दछन्। सामाजिक सुरक्षा जुन कार्यक्रम छ त्यो श्रमिकले प्याकेजमै पाउने गर्दछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यविधि  के हो ? के के भए यी सुविधा श्रमिकले पाउने गर्दछन ?

यी सबै कुराहरु कार्य्विधिमा उल्लेख गरेका छौं । अब यसको लागि नै छुट्टै लामो कार्यविधि नै बनाएका छौं । श्रमिकले कुन ढंगले सुविधा पाउने मातृ, वच्चा जन्मनु अगी के सुविधा पाउने,वच्चा जन्मिएपछि के सुविधा पाउने, अस्पतालमा उपचार गरेको अवस्थामा के के सुविधा पाउने यसै गरि काम गर्दा अपांग भई जीवनभर काम गर्न नसक्ने भएमा जीवनभरी नै सुविधा पाउने र ६० वर्ष नाघेपछि हरेक श्रमिकले पेन्सन प्राप्त गर्ने गरि काम गरेका छौं । आजसम्म सरकारी कर्मचारी बाहेक कसैले यो सुविधा पाएका थिएनन् । जवानीमा श्रम गर्छन बुढेसकालमा पेन्सन लिन्छन् । बुढेशकाल हुँदा पनि चिन्ता लिनुपर्दैन । यो प्रकारको व्यवस्था हामीले कार्य्विधिमा राखेका छौं । ६० वर्ष अगाडी अशक्त भयो भने सुविधा प्राप्त गर्दछन । यसैगरी काम गर्दा श्रमिकको निधन भयो भने आश्रित परिवारलाई पनि सुविधा प्राप्त हुने गरि व्यवस्था गरेका छौं ।

यस कार्यक्रममा श्रमिकको ११ र रोजगारदाताको २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भनिएको छ, यसमा सरकारको कुनै योगदान हुँदैन ?

श्रमिकको जम्मा १० प्रतिशत संचय कोषमा जम्मा हुन्छ । १० प्रतिशत रोजगारदाताले थप्छन । उपदान लगायतका रोजगारदाताबाट सुविधा प्राप्त गर्नेगरि आएको करिव साँढे आठ प्रतिशत र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर अन्तर्गत जम्मा भएको पैसा पनि यो कोषमा आउँछ । बाँकि रहेको डेढ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थप्छन र ३१ प्रतिशत हुन्छ । यो नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण कोषको रुपमा निकट भविष्यमै खडा हुन्छ ।  यसका लागि लामो समय लाग्दैन, त्यो ढंगले सरकारले संयोजन गर्छ । 

यस कार्यक्रममा रोजगारदाता तथा श्रमिक सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् छैनन् भनि हेर्ने संयन्त्रको  व्यवस्था गरिएको छ ? 

हामीले यी सबै कुराहरु तयारी गरेका छौं ।यी सबै कुरा खडा नगरी हामीले किन शुभारम्भ गर्छौं र ? आजका मितिमा दर्ता गर्न चाहेमा पनि गर्नेगरी हामीले तयारी गरेका छौं । सफ्टवेयर तयार छ, अनलाइन मार्फत नै दर्ता गर्न सकिन्छ । सम्पूर्ण तयारी गरि यसको शुभारम्भ गरेका छौं । यधपी नेपालको सन्दर्भमा यो सबै भन्दा धेरै जनसंख्यालाई सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्यक्रम हो । यसकारण पनि यसलाई आवश्यकता अनुसार थप मजबुद बनाउनुपर्छ, थप परिमार्जन गर्नुपर्छ । तर हामीले आवश्यक तयारी गरेर नै आरम्भ गरेका छौं । 

हाल सरकारले लागू गरेको न्युनतम पारिश्रमिक नै कार्यन्वयन चरणमा रहंदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव होला ?

यो सहि कुरा हो ।  न्युनतम पारिश्रमिक भन्दा कम यदि कोहि कसैले तलब दिएको छ भने सामाजिक सुरक्षामा इन्ट्री गर्नासाथ सिस्टमले इन्ट्री दिंदैन ।  कसैले न्युनतम तलब कार्यन्वयन गरेको छैन भन्ने कुराको परिक्षण पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सफ्टवेयरले गर्न सक्दछ । यस कारण न्युनतम तलब कार्यन्वयन गर्नका लागि पनि यसले काम गर्दछ ।अर्को्तिर श्रमिकको जीवनमा सामाजिक सुरक्षाको आधार तय गर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुने रकमको व्यवस्थापनका लागि के के योजना छन् ?

यो लाखौं रकरोडौं जनतालाई सेवा गर्ने कोषको रुपमा विकसित हुन्छ । त्यहि प्रकारले यो अगाडी बढिरहेको छ । धेरै रोजगारदाताहरुले पनि यहि कुरा व्यक्त गरिरहनु भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो सबैभन्दा ठुलो कोष हुन्छ । मलाइ के लाग्छ भने, केहि वर्षमै नेपालको बजेट बराबर हुन सक्छ । यसको सहि ढंगले व्यवस्थापन र परिचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार हामीले तयार गर्नुपर्छ त्यो त जनशक्ति हामीले तयार गर्नुपर्छ । ति प्रकारका कानूनी संरचना त छन् । झै अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकि यसले लाखौं जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । आम नेपाली जनता चाहे बौद्धिक श्रम गर्ने, शारीरिक श्रम गर्ने होस् या ओउपचारिक क्षेत्रमा सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको अनुभूत हुनेगरी आम नेपाली नागरिकको सम्पूर्ण प्रकारका तयारी गर्नुपर्छ, गरिरहेका छौं । अझै सम्वृद बनाउनु पर्छ सोहि अनुरुप अगाडी बढ्छौं ।

सरकारले ल्याएको यस कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चुनौतीहरु पनि होलान नि ? केहि महसुस गर्नुभएको छ ?

मैले नबुझेको कुरा, यो सरकारले जनताको काम गर्नकै लागि कसम खाएको, सपथ लिएर आएको हो । आम नेपाली जनाताको हित र सुरक्षाको लागि काम गर्दा काम नगरे कामै गरेन भन्ने काम गरे महत्वकांक्षी काम गर्यो भन्ने ? काम गरे चुनौतिपूर्ण छ किन हात हाल्यो ? भन्ने मैले बुझ्दिन । यो नेपाली समाज भित्र आमजनताको यस्ता मानसिकता छैन तर किन यस्ता प्रश्न आउँछ मलाइ आचार्य लाग्छ । काम भएन आलोचना स्वभाविक नै हो । आम नेपाली जनताको सुरक्षा दिनेगरी हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौं गाह्रो चुनौतिपूर्ण होला यो ज्यादै महत्वपुर्ण छ । अवश्य आम नेपाली जनताको जीवनलाई रुपान्तरण गर्ने अठोट बोकेको यो सरकारले सरदर सोचाई भन्दा फरक तरिकाले काम गर्छ ।

यी त सबै स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकका लागि भयो तर विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिकका लागि केहि कार्यक्रम छन्  ?

बाहिर जाने नेपालीहरु मासिक सरदर २० कमाउने गर्छन् । जोखिमपूर्ण काम अनिश्चित भविष्यको लागि प्रति महिना २० हजार कमाउन लाखौं रुपैया गुमाएर ठगिंदै विदेश पुग्छन । त्यो बेला सामाजिक सुरक्षा केहि हुँदैन । अहिले नेपाल भित्र काम गर्नेले पनि मासिक सरदर १५/२० हजार कमाउने अवस्था करिव करिव तयार गरेका छौं । सरकारले न्युनतम तलब मात्रै १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ ।त्यो न्युनतम हो औसतमा १८/२० हजार माथि छ । त्यो संगै यति धेरै योजनाहरु संचालन गरेका छौं । नेपालमा काम गर्नेले बुढेसकालमा पेन्सन हुन्छ दुर्घटना उपचार हुन्छ विरामी हुँदा उपचार हुन्छ, मृत्यु हुँदा आश्रित परिवारले सुविधा पाउँछ, अंगभंग हुँदा जीवनभर सहायता हुन्छ । विदेशमा परिवारले २/४ वर्ष काम गर्यो जोखिम मोल्यो तर खाली हात घर फर्कनुपर्छ । अब त्यो सीपलाई देशभित्र प्रयोग गर्छौं । हाम्रो आफ्नो श्रम र सीपले नेपाल र नेपाली समाज बदल्छौँ यो प्रतिज्ञा हो, यो अठोट हो । नेपालमा युवाहरु भएन भने कहिले देश बदलिन्छ, यस कारण यो नेपाल निर्माणको लागि महत्वपुर्ण अवसर हो । यस  अवस्थामा नेपाल भित्रै सुरक्षित भविष्यको लागि नेपाल भित्रै रोजगारी पाउनेगरी काम गर्ने हो । यस कार्यक्रमले आम नेपाली अगुवाइमा आकर्षण पैदा हुन्छ । आफ्नो सुरक्षित भविष्यको लागि पनि नेपालमा योगदान गर्ने भावनाको विकास हुन्छ । म त भन्न चाहन्छु आम नेपाली युवाहरुलाई, सुरक्षित भविष्य र देशको परिवर्तनको लागि बैदेशिक रोजगारीलाई विस्तारै न्यूनीकरण गर्दै जान जरुरी छ । बैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्दै एउटा विन्दुमा पुगेर अन्त्य गर्न जरुरी छ ।