खोज

पुस २१, काठमाडौँ | सरकारले रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न  बनेको विधयेक भौतिक पूर्वाधार तथा यात्रायात मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको छ | उक्त विधयेकमा यात्रुले भाडा नतिरी यात्रा गरेकामा २५ हजार जरिवाना गर्न सकिने प्रश्ताव गरिएको छ |

त्यस्तै स्टेसन प्रमुखले जरिवाना गराउन सक्ने र त्यसमा चित्त नबुझे निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था विधयेकमा छ | रेलवे संचालनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्ने,बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने व्यवस्था विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ |

कुनै व्यक्तिलाई चोटपटक लागे अवस्था हेरेर १ लाख,अंगभंग भई काम नलाग्ने भए प्रत्येक अंगको ५० हजार र घाउ खर्चबापत १ लाख ५० हजारसम्म, मृत्यु भएमा किरिया खर्च बापत २ लाख र क्षतिपूर्तिबापत ५ लाख, दुर्घटनामा व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा ५ लाखसम्म दिने विधेयकमा उल्लेख छ |

त्यस्तै  रेलवेमा अवरोध वा आगजनी गरेर कसैको मृत्यु भएमा १० वर्षसम्म कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवनाको व्यवस्था गरिएको छ | रेलवे सेवालाई क्षति पुर्‍याए ७ लाखसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना,चालकले अनुमतिविना रेल चलाए ६ महिना कैद र ५० हजार जरिवाना,मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवन गरी रेल चलाए १ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना हुने प्रावधान विधयेकमा छ |

त्यस्तै ल चालक र सहचालकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा रेल चालक र सहचालकको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कम्तीमा माध्यमिक तह (दश जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने,रेलवे बोर्डबाट मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे वा ५ वर्ष सहचालकका रूपमा काम गरेको भए रेल चलाउन मिल्ने भनेर विधयेकमा व्यवस्था गरेको छ |