खोज

भदौ १५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकको एटिएम अर्को बैंकमा प्रयोग गर्दा शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कोरोनाकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अन्तर बैंक एटिएम कारोबारमा शुल्क नलिन निर्देशन आइतबार  दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को निर्देशन जारी नहुँदासम्म एटिएम शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले जानकारी दिए । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा लकडाउनका बीचमा एटिएम सेवा, इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ लगायत विद्युतीय कारोबार निशुल्क गरेका थिए । सरकारले गत साउन ६ गतेदेखि लकडाउन खुल्ला गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः शुल्क लिन थालेका थिए ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले मासिक कार्ड कारोबारको सीमामा तोकेको छ । त्यसमा डेबिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गरी हुने भुक्तानीका लागि मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ ।

यसअघि प्रति कारोबार २५ हजार र प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको थियो ।साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिपेड कार्ड जारी गर्दा प्रति ग्राहक अधिकतम १ लाख रुपैयाँ मात्र र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।

यसैगरी, डेबिट, क्रेडिट र प्रिपेड कार्ड जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको अनुमति बिना कार्ड नविकरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशन दिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा लाग्ने शुल्क, कार्डमार्फत कारोबार गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क, ब्याज तथा हर्जानासम्बन्धी व्यवस्थाहरू ग्राहकसँगको सम्झौतामा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो एकिकृत निर्देशनमा भनिएको छ– ‘तर त्यस्तो कार्डको अवधि समाप्त नहुन्जेलसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन । कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सोको जानकारी ग्राहकलाई एसएममार्फत् दिनुपर्नेछ र नवीकरण शुल्कको बारेमा समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।’